काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी उत्पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अग्रणी, महिला राजनीतिज्ञ र समावेशी तथा दिगो विकासका प्रबल पक्षधर हुन् । वर्तमान सरकारमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायलाई वित्तीय लाभ हस्तान्तरण र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली मुद्दालाई बुलन्द रूपमा उठाउन पहल गर्दै आएकी छिन् ।
यसै सन्दर्भमा यही कात्तिक २३ गतेदेखि टर्किएको अन्ताल्या सहरमा सुरु हुन लागेको कोप-३१ मा नेपालको सहभागिता, प्राथमिकता, जलवायु वित्त, हिमाली मुद्दा, कार्यान्वयन योजनालगायत विषयमा मन्त्री चौधरीको अन्तर्वार्ता:
यही कात्तिक २३ गतेदेखि कोप-३१ सम्मेलन सुरु हुँदैछ । सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी, उपस्थिति र सहभागिताका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई विगतभन्दा थप सशक्त, सङ्गठित र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा मसहित सांसदहरू, सरकारी उच्चअधिकारी, विषयविज्ञ, नागरिक समाजसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता जनाउँदैछौँ । सरोकार भएका सबै निकायसँग छलफल गरी नेपालको एकीकृत ‘स्थितिपत्र’ तयार गरेका छौँ । यसपटक राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरी नेपालको पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ सार्वजनिक गर्दै सम्मेलनमा जाँदैछौँ । सरोकार भएका सबैको समावेशी सहभागितासहित बहुपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट एउटै र स्पष्ट आवाज लैजाने हाम्रो रणनीति छ ।
यस सम्मेलनमा नेपालको मुख्य प्राथमिकता के हो ? नेपालले यस सम्मेलनबाट के ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ ?
हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपालजस्ता अतिकम विकसित र हिमाली राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको जलवायु सङ्कटलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ स्थापित गर्नु हो । कोप-३१ मा नेपालका तर्फबाट तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यमा वकालत गर्ने, तापक्रमको अधिक वृद्धिको परिमाण र अवधि न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन तथा उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नेलगायत विषय केन्द्रित हुनेछन् ।
साथै हामीले अनुकूलन तथा उत्थानशीलता, न्यूनीकरणको महत्वाकाङ््क्षा र कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र मानवता, जलवायु विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा जलवायु कूटनीति विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छौँ । जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा नभई प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितता; ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’को द्रुत र झन्झटमुक्त पहुँच र जलवायु वार्ताको केन्द्रमा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समावेश गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । यसका साथै हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सम्झाउन चाहन्छौँ कि नेपालको संरक्षण प्रयासले विश्वकै पर्यावरण सन्तुलनमा योगदान पुर्याएको छ ।
भोटेकोशी विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा कसरी वकालत गर्दैछ ?
गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीपछिको विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्को तत्कालै हामीले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेका थियौँ । उक्त कोषको असाधारण बैठकले नेपाललाई अनुदानको रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम ज्यादै न्यून भए पनि सकारात्मक सुरुआत भएको छ । हामी थप पहलका लागि अन्य विभिन्न जलवायु वित्तमा पनि प्रयत्न गर्नेछौँ । केही प्रक्रियामा पनि अघि बढेका छन् । भोटेकोशीको विनासकारी बाढी तथा हिमाली भेगमा हुने बेमौसमी अतिवृष्टि र हिमपहिरो नेपालको आन्तरिक कारणले भएका होइनन् । शून्यप्राय: कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले अरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
कोप-३१ मा हामीले भोटेकोशीलगायत जलवायुजन्य विपद्लाई ठोस प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । हानि तथा नोक्सानी कोषमा स्रोत जुटाउने र त्यसलाई प्रभावित समुदायसम्म क्षतिपूर्तिका रूपमा सिधै पुर्याउने प्रणाली निर्माणका लागि दबाब दिनेछौँ । हाम्रा लागि जलवायु न्याय कुनै सहायता वा दया होइन, यो हाम्रो निसर्त अधिकार र विश्वव्यापी दायित्व हो । यो आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बुलन्द गर्नेछौँ ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन र नेतृत्वका लागि के पहल भइरहेको छ ?
हिमालहरू विश्वका प्राकृतिक ‘वाटर टावर’ हुन् र हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी छ । नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको गठबन्धनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै ‘लिभिङ सगरमाथा’ पहल अघि बढाएको छ । यसपटक कोप-३१ मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न हामीले समकक्षी देशहरूसँग संवाद थालेका छौँ । विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा सागर जस्तै हिमालको पृथक र संवेदनशील अस्तित्वलाई कानुनी र वित्तीय मान्यता दिलाउनु नेपालको नेतृत्वदायी पहल हुनेछ ।
हिमालय क्षेत्र माथिल्लो क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानीको स्रोत हो । हिमाल हाम्रो मात्र सम्पत्ति होइन, यो विश्वको सम्पत्ति हो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाल पग्लिएर जलवायु सङ्कट भइरहेको छ भन्ने विषय सम्मेलनमा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो ।
साथै नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ (कात्तिक २६ गते) ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा: ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एण्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ । यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।
नेपालले अपेक्षा गरेको जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्न सरकारले के कसरी कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ?
नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले जलवायु अनुकूलनका लागि ऋण लिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसैले सरकारले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय जलवायु वार्ताहरूमा ‘ऋण होइन, अनुदान’, को नीति स्पष्ट रूपमा राखेको छ । हामी हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्य वैदेशिक साझेदारहरूसँग जलवायु वित्तमा सोझै पहुँच स्थापना गर्न कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ । साथै, जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा लाग्ने झन्झटिला प्रक्रिया र प्रशासनिक खर्च घटाएर कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय स्तरका प्रभावित समुदाय, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिसम्म पुग्ने संरचना निर्माण गर्दैछौँ ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको एनडीसी ३.० र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत र बजेट सुनिश्चित गर्ने आधार के हो ?
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) कार्यान्वयनका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो आधार भनेको आन्तरिक स्रोतको अधिकतम् उपयोग र वैदेशिक जलवायु वित्तहरुको प्राप्ति र सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा जलवायु-संवेदनशील बजेट लागू गरी आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, एनडीसी ३.० अन्तर्गतका सशर्त लक्ष्य पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय हरित प्रविधि हस्तान्तरण, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अनुसारको कार्बन व्यापार र बहुपक्षीय अनुदान कोषहरूलाई नै मुख्य आधार बनाएका छौँ ।
कोप-३१ सम्मेलन स्थलमा नेपालले यसपाली आफ्नो छुट्टै पेभिलियन राखेको छ, त्यसबाट मुलुकलाई के कसरी लाभ हुन्छ ?
नेपालले कोप-३१ मा छुट्टै पेभिलियन सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिकोणले ऐतिहासिक कदम हो । त्यसबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी छ । पेभिलियन नेपालको प्रत्यक्ष संवाद मञ्च बन्नेछ, जहाँ हामीले हाम्रा सफलताका कथाहरू-जस्तै सामुदायिक वन, जलवायु स्मार्ट कृषि, र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रस्तुत गर्नेछौँ । त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग साइड-इभेन्टहरू, द्विपक्षीय वार्ता र उच्चस्तरीय छलफलहरू आयोजना हुनेछन् ।
यसले विश्वभरका लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र वातावरणविद्हरूलाई आकर्षित गरी नेपालमा जलवायु वित्त र प्रविधि भित्र्याउन प्रत्यक्ष मद्दत गर्नेछ । प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने छ ।
कोप-३१ पछि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका उपलब्धि र छलफलका विषय कार्यान्वयनका लागि के कस्ता योजना छन् ?
जलवायु नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित नहोऊन् भनेर हामीले स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा तयार पारेका छौँ । कोप-३१ पछि सरकारले प्रत्येक नीति र वित्तीय सम्झौतालाई ‘समयसीमासहितको कार्ययोजना’मा रूपान्तरण गर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु बजेट र योजनाको समन्वय गर्न एक एकीकृत संयन्त्र बनाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता र प्राप्त रकमको पारदर्शिता, अनुगमन र स्थानीय स्तरमा नतिजामुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कृषि क्षेत्र र किसानको हितका लागि सरकारले के ठोस कार्यक्रम अघि सारेको छ ?
कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । सरकारले साना र जोखिममा रहेका किसानलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गरिरहेको छ । हामीले जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधिलाई देशव्यापी विस्तार गर्दैछौँ । प्राकृतिक विपद् वा बेमौसमी वर्षाका कारण बालीनालीमा क्षति पुग्दा किसानलाई राहत दिन कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । साथै, राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम सोझै वास्तविक किसानको खातामा पुग्ने गरी कोषहरूलाई एकीकृत र सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
नेपालको वन संरक्षण र कार्बन व्यापारबाट देश तथा स्थानीय समुदायले आर्थिक लाभ लिन के योजना बनाइएको छ ?
नेपालको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ, जुन हाम्रा लागि ठूलो सम्पत्ति हो । वन संरक्षणलाई अब केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी ‘वनमा आधारित उद्यमशीलता’ र कार्बन व्यापारसँग जोड्दैछौँ । पेरिस सम्झौताको धारा ६ बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजारबाट लाभ लिन नेपालले आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना तयार गरिसकेको छ ।
कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको ठूलो हिस्सा वनको रक्षा गर्ने स्थानीय समुदाय, खास गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसम्म पुग्ने कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुनुका साथै दिगो वन व्यवस्थापनमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
अन्त्यमा…
विश्वव्यापी हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट अब ज्यादै प्रभावित छ । तसर्थ यसको क्षतिपूर्ति र त्यसको समाधानका लागि अब अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्ने छ । जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि सरकारमात्र नभई निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ, नागरिक समाज, सञ्चारजगलगायत सबै सरोकार भएका निकायबीच हातेमालोको आवश्यकता छ ।
