काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) को प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सभापति रवि लामिछानेले दुई चरणमा पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे पनि पार्टीको सांगठनिक संरचना अझै अपूरै छ।
केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मेवारी सभापति लामिछानेकै हातमा छ। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उपसभापति, महामन्त्रीसहितका पदाधिकारी र ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन हुन बाँकी छ। पार्टीको सर्वोच्च सांगठनिक निकायलाई पूर्णता दिन ढिलो भइरहँदा मनोनयन प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट सभापतिसहित ६ जना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित नेतृत्वले असार १७ गते शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। त्यसपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधानअनुसार बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापति लामिछानेलाई सुम्पिएको थियो।
तर उक्त अधिकार प्रयोग गरेर दुई चरणमा मनोनयन गरिए पनि विधानले परिकल्पना गरेको संरचना तयार हुन सकेको छैन। पार्टीभित्र विभिन्न समूहको व्यवस्थापन, पदका आकांक्षीको दाबी र समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्ने भएकाले मनोनयन प्रक्रिया लम्बिएको नेताहरूको भनाइ छ।
दुई चरणमा मनोनयन, संरचना अझै अपूरै
रास्वपाको विधान अनुसार सभापतिले १२ जना पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन्। त्यस्तै बढीमा ३३ जना सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार सभापति लामिछानेले साउन १३ र भदौ ५ गते बसेका केन्द्रीय समिति बैठकबाट मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
पहिलो चरणमा साउन १३ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरेको थियो। गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि रास्वपामा समाहित भएका शाह पूर्वसहमतिअनुसार सभापतिपछिको दोस्रो वरियतामा छन्। सोही बैठकबाट पाँच जना सचिवालय सदस्यसमेत थपिएका थिए।
त्यसपछि भदौ ५ गतेको बैठकबाट पदाधिकारी मनोनयनलाई थप अघि बढाइएको थियो। सभापति लामिछानेले सहमहामन्त्रीमा पुरुषोत्तम यादव, कोषाध्यक्षमा डा. मनोहर प्रधान, सहकोषाध्यक्षमा वसुमाया तामाङ, प्रवक्तामा जगदीश खरेल तथा सहप्रवक्तामा ननिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई मनोनयन गरेका थिए।
त्यसैगरी संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेलाई दिइएको थियो भने लिमा अधिकारीलाई अर्थ विभाग प्रमुख बनाइएको थियो। सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो विभाग प्रमुखमा विजय जैरु, जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुखमा डा। तोसिमा कार्की, पूर्वाधार विभाग प्रमुखमा निशा डाँगी तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीति विभाग प्रमुखमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका शिशिर खनाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
भदौ ५ कै बैठकले नौ केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनयन गरेको थियो। मनोनित हुनेमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, पूर्वमहामन्त्री भूपदेव शाह, पुरुषोत्तम यादव, डा। मनोहर प्रधान, बसुमाया तामाङ, सुरेन्द्र चौधरी र डा. भक्तबहादुर राई छन्।
त्यही बैठकबाट १३ जना सचिवालय सदस्य थपिएका थिए। शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मनीष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी, दीपकराज बोहोरा, समीक्षा बास्कोटा, पुरुषोत्तम यादव, इन्दिरा राना, शिव नेपाली, जगदीश खरेल र मनोहर प्रधान सचिवालय सदस्यमा मनोनित भएका थिए। यसरी दुई चरणमा गरी १८ जना सचिवालय सदस्यको टुंगो लागिसकेको छ। तर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन भने अझै बाँकी छ।
पाँच पदाधिकारी, ४२ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन हुन बाँकी
रास्वपाको केन्द्रीय संरचनामा अब पनि उल्लेख्य संख्यामा पदपूर्ति हुन बाँकी छ। पदाधिकारीतर्फ एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री, एक सहप्रवक्ता र एक सहकोषाध्यक्ष मनोनयन हुन बाँकी छन्। त्यस्तै, विधानअनुसार सभापतिले बढीमा ३३ जना सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म १८ जना मनोनीत भएकाले थप १५ जना सचिवालय सदस्य चयन हुन बाँकी छन्।
केन्द्रीय समितिको अवस्था पनि उस्तै छ। रास्वपाको विधानअनुसार १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनबाट ९९ जना निर्वाचित भएका थिए। सभापति र सातै प्रदेशका सभापति स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ। सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने ५१ जनामध्ये अहिलेसम्म नौ जना मात्र मनोनीत भएकाले थप ४२ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुन बाँकी छन्।
अर्थात् मनोनयनको अधिकार सभापतिसँग भए पनि त्यसको प्रयोगबाट पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने काम अझै सकिएको छैन। पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थापन एकैपटक टुंग्याउन नसक्दा महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको महिनौँ बितिसक्दा पनि संगठनको पूर्ण आकार देखिन सकेको छैन।
मनोनयनमा किन भइरहेको छ ढिलाइ ?
रास्वपाभित्र मनोनयनको विषय पदपूर्तिमा मात्र सीमित छैन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, निर्वाचनअघि पार्टीमा समाहित भएका समूह, विभिन्न पदका आकांक्षी र समावेशी प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सभापति लामिछानेसामु रहेको नेताहरू बताउँछन्।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि विभिन्न समूह र व्यक्तिहरू रास्वपामा समाहित भएका थिए। पार्टीको विस्तारसँगै जोडिएका ती समूहलाई नयाँ संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयले पनि मनोनयनलाई जटिल बनाएको देखिन्छ।
निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको हकमा प्रतिनिधिहरूले मतदानमार्फत निर्णय गर्छन्। तर मनोनयनमा सभापतिले नै विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको क्षमतासहितका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया सहज नभएको महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य बताउँछन्।
उनका अनुसार निर्वाचित पदको तुलनामा मनोनीत पदको व्यवस्थापन कठिन हुन्छ। सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने भएकाले निर्णयमा समय लाग्नु स्वाभाविक रहेको महामन्त्री आचार्यको तर्क छ।
‘नमिलेकै भन्नेभन्दा पनि के छ भने बरु निर्वाचनबाट छानिने कुरा सहज हुन्छ। त्यहाँ प्रतिनिधिले छान्ने हो तर मनोनयन भन्या त समायोजन, समावेशी, अब्बल सबै पक्ष समेट्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो त फलामको चिउरा हो। त्यसकारण यसमा थोरै समय सभापतिले लिनुभएको हो र लिनु पनि पर्छ।’
आचार्यको भनाइले मनोनयन प्रक्रिया केवल खाली पद भर्ने काम नभई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने विषयसमेत भएको देखाउँछ।
कहिले पाउँछ पूर्णता ?
महामन्त्री आचार्य भने मनोनयन प्रक्रिया अब धेरै नलम्बिने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छनोटको तयारी अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरिसकेको छ। ‘पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिले अब चाँडै पूर्णता पाउँछ,’ उनी भन्छन्। तर ‘चाँडै’ भनेको कति समयभित्र भन्ने स्पष्ट समयसीमा उनले दिएका छैनन्। त्यसैले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन कहिले टुंगिन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।
यता सहप्रवक्ता डा. नमिता यादवले भने केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार मधेश प्रदेशको अधिवेशन हुन नसकेको, सरकार सञ्चालनका काममा ध्यान दिनुपरेको र प्राकृतिक विपत्तिका कारण पनि मनोनयन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।
‘महाधिवेशन सकिए पनि मधेश प्रदेशको अधिवेशन बाँकी छ। अर्को रास्वपा आफैँ रुलिङ पार्टी भएकाले सरकारका कामकारबाहीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्यो। फेरि यसबीचमा प्राकृतिक विपत्ति पनि आइलाग्यो। त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्दा केही ढिलो भएको हो,’ उनी भन्छिन्।यादवले दशैँ–तिहारपछि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्। तर त्यसका लागि निश्चित मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
‘पार्टीको काममा भने समस्या छैन’
केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाए पनि पार्टीको नियमित कामकारबाही प्रभावित नभएको सहप्रवक्ता यादवको दाबी छ। पदाधिकारीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको र हाल कायम सचिवालय तथा केन्द्रीय समितिले संगठनका काम अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ।
‘तर पार्टी कमिटी अपूर्ण भएकै कारण पार्टीको कामकारबाहीमा कुनै कठिनाइ भएको छैन। पदाधिकारीले गर्नुपर्ने काम भइरहेकै छन्। सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा जति छौँ। ती कमिटीले गर्नुपर्ने पार्टीका कामकारबाही सहजै अघि बढाइरहेकै छौँ,’ उनी भन्छिन्।
पार्टी नेतृत्वले कामकारबाहीमा समस्या नरहेको दाबी गरे पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पुग्न लाग्दा समेत विधानअनुसारको संरचना पूरा नहुनु संगठनात्मक व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
