काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक बसेर बनाएको धारणा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखी पुनस् परिवारको जिम्मा लगाईएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको यो पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रूपमा आत्मसात् गरेको र पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुँदा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्ने सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारवाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्नसक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिवद्धता छ ।’
