काठमाडौं । शिक्षकहरूले फेरि भदौदेखि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। पटक(पटक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूले छिटो नै आन्दोलनको मिति तय गर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले साउन १६ र १७ गते बसेको महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘भदौबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ, आन्दोलनको तिथि मिति विस्तारित कार्यालय बैठकले निर्णय गर्ने छ।’ उनका अनुसार आइतबार र सोमबार बसेको महासंघको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले आन्दोलनको ठोस मिति, स्वरूप र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालय बैठकलाई दिएको छ। विस्तारित कार्यालय बैठकले आन्दोलनको मिति तय गर्ने उनले जानकारी दिए।
शिक्षकहरूले सरकारबिरूद्ध पटक पटक ठूलो सडक आन्दोलन गरेका छन्। यसअघि शिक्षकहरूले २०८० असोज ३ गतेदेखि सरकारले संसद् दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ मागअनुसार नआएको भन्दै यसविरूद्ध असन्तुष्टि जनाएर काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए। देशभरका शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएर झण्डै दुई सातासम्म विरोध प्रदर्शन गर्दा सरकार बाध्य भएर छलफलमा बोलाएर विभिन्न सहमति गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो तर मागअनुसार शिक्षा विधेयक जारी भएन।
सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक जारी नभएपछि पुनस् २०८२ चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने माग लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थाले। पठनपाठन ठप्प भयो। त्यो आन्दोलन २९ दिनसम्म चल्यो। सरकार र शिक्षकबीच २०८२ वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र ‘शिक्षा विधेयक’ जारी गर्नुपर्ने सहित ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए।
त्यो म्यान्डेटमा पनि सरकारले शिक्षा विधेयक जारी गर्न सकेन। अनेकन् खिचातानी बाबजुद शिक्षा विधेयक पारित हुनै लागेको थियो। तर शिक्षा विधेयक जारी हुन अन्तिम चरणमा पुग्दा जेनजी आन्दोलन भयो र सरकार ढल्यो। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको झण्डै दुई तिहाइको रास्वपा सरकारले मागमुद्दा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनस्आन्दोलन गर्न लागेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भएको विषयका कारण आम शिक्षाकर्मीमा प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्धताप्रति संशय प्रकट भएको छ। विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाको शिक्षकको पारिश्रमिक समयानुकूल गरिने उल्लेख भएर पनि बजेटबाट सम्बोधन भएन। अहिले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन उनीहरू।
‘अहिलेको बजेटबाट पनि विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाको शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षक माथि ठुलो अन्याय भएको छ, सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र पेशा सुनिश्चिता, अस्थायी वा राहतमा लामो सेवा गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि थप गर्ने, प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा सरकार सदैव अनुदार हुँदै आएको छ,’उनले भने।
उनका अनुसार यसअघिको सहमतिअनुसार अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकार लागि परेको छैन। ‘सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा समेत सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ। भर्खरै जारी भएको नियमावलीले नयाँ जोश र अठोट लिएर शिक्षण पेशा प्रवेश गरेका युवालाई सरूवाको तीन वर्षे प्रतिबन्ध एवं सरूवाका लागि राखिएका विभिन्न शर्त र बन्देजमार्फत् चरम अन्याय भएको छ। आफ्नो घर छेउमा दरबन्दी खाली हुँदा समेत नियमावलीको प्रबन्धले नयाँ शिक्षक सरूवा हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ’,उनले भने।
यस्तै उनले जारी भएको नयाँ नियमावलीले शिक्षकरकर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको समेत सङ्कुचन गर्ने र पेशात संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र चलाउने सोच सरकारमा रहेको देखिएको उनले बताए। त्यही समस्याको समाधान गर्नुपर्ने मागलाई लिएर पुन आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए।
‘यो सरकारले पनि ठूलो गफ मात्रै गर्छ, ईसीडी, राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने आवश्यक ठानेन अब यो हुने ठूलो आन्दोलनले माग पूरा गराउने गरी महासंघ अघि बढ्छ। साउन महिनादेखि नै शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’, उनले भने।
उनले जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षकहरूको मागप्रति बेवास्ता गर्दै आइरहेको बताए। उनले भने,‘राज्यले शिक्षकहरूलाई उचित सम्मान दिनुको साटो बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। हामीले यसअघिदेखि नै माग गर्दै आएको कुराहरू नै सुन्दैन। भएका सहमति पनि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता नै आइलाग्यो।’
