काठमाडौँ । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध चलाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि कानुन व्यवसायीसमेत रहेका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै न्यौपानेले न्यायालय पुनरसंरचना बिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव नभएको धारणा राखेका हुन् । न्यौपानेले न्यायालयमा आवश्यक सुधार नगरे आम नागरिकले समेत न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने अवस्था रहने चेतावनी दिए। उनले सुधारको प्रक्रिया जति ढिला गरिन्छ, त्यसको असर त्यति नै गम्भीर र अकल्पनीय हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार देश परिवर्तनका लागि न्यायालयसहित राज्यका सबै निकायले समयअनुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। उनले आफ्नो धारणा आवेगमा नभइ गम्भीर समीक्षा र विश्लेषणबाट निस्किएको निष्कर्ष भएको समेत बताए।
उनले यस्तो लेखेका छन्, ‘विगतका केही श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेको छ। न्यायालय पुनरसंरचना बिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन। न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला गर्यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। यो मेरो आवेगमा आएर बुझेको बुझाई नभई गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो । जय देश ।’
