काठमाण्डौं । सरकारले करारका कर्मचारी हटाउन लागिएको विषयमा करार,अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा विरोध जनाएका उनीहरुले आज सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन गरेका हुन्। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
हाल संघ सरकारमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा ६ हजार तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। लामो समयदेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीलाई विकल्पबिना हटाउने निर्णयले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले नीति पुनर्विचार गरी उचित समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएमा अझ कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। सरकारले भने सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आउटसोर्सिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।
