काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गरी देशको ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सस्तो बोलकबोलका आधारमा ठेक्का लगाउने परिपाटीको सट्टामा निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था र पुरानो कार्यसम्पादनको ट्रयाक रेकर्डलाई आधार बनाएर मात्र ठेक्का दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
यसो गर्दा मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बारम्बार समय थप्ने र लागत बढाउने विकृत प्रवृत्ति रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो । बजेट प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा कमका खुद्रे आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा कटौती गर्न समेत आग्रह गरे ।
सांसद कर्णले सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे । कागजमा आकर्षक र सिर्जनशील देखिए पनि यो दस्तावेज नेपालको वास्तविक आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने उनको दाबी थियो । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र १०० खर्बको अर्थतन्त्रको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता लक्ष्यहरू यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको बताए ।
वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्राथमिकता मधेसविरोधी रहेको आरोप समेत सांसद कर्णले लगाएका छन् । उनका अनुसार नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर भए पनि मधेस प्रदेशको मात्रै हेर्ने हो भने त्यो करिब ९ सय डलरमा सीमित छ । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको मधेसलाई माथि उठाउने खालका विशेष नीतिहरू आउनुपर्नेमा बजेटको प्राथमिकताले मधेसलाई छुनै नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद कर्णले वर्तमान सरकारले देशको समग्र व्यापारिक र लगानीको वातावरण बिगार्दै लगेको आरोप समेत लगाए । कुनै ठोस प्रमाण बिना नै स्थापित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा चरम त्रास सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । स्पष्ट आधार बिना गरिने यस्ता शासकीय हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएर बसेको भन्दै उनले बजारमा विश्वास नहुँदा बैंकले ऋण लगानी गर्न र व्यवसायीले ऋण लिन नचाहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे । सेयर बजार पनि निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले भने बजारको यथार्थलाई उपेक्षा गर्दै अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
