काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिसरनियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो ।
सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो । वैशाख २१ मा सरकारले पुनः प्रस्तुत रूपमै ( पहिलेको जस्तै ) सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशकै व्यवस्थासरहका अन्तर्वस्तु समेटिएको एक अध्यादेश होल्डमा राख्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश संविधान र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाको मर्मविपरीत रहेको भन्दै होल्डमा राख्नुभएको थियो । त्यसअघि गत साउनमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक पनि पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
जारी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा तीन विषय हेरफेर गरेको छ । परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, निर्णय प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइका व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ । जारी अध्यादेश अनुसार छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनको गणपूरक सङ्ख्या चार जना अनिवार्य गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा भने छ सदस्य उपस्थित भएमा प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यबिच सहमति भएमा निर्णय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तीन सदस्य एकातिर प्रधानमन्त्रीसहितका तीन सदस्य अर्कातिर भएमा प्रधानमन्त्रीबाहेकका दुई सदस्य पक्षले बहुमत पाएको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो ।
परिषद्को मत प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको समर्थनलाई विशेषाधिकारका रूपमा व्यवस्था भएको छ । छ सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यको अहसमति हुँदा पनि तीन जनालाई बहुमत मान्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ताका क्रममा आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।परिषद्को बैठकमा पाँच सदस्य उपस्थित भएमा प्रधानमन्त्री तथा थप दुई सदस्य पक्षको प्रस्तावमा बहुमत पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस्तै चार जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकबाट निर्णय गर्नु परेमा प्रधानमन्त्रीबाहेकका अन्य दुई सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त अन्य दुई सदस्यले सहमति जनाएमा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति र सिफारिस हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको हो । संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत भएमा परिषद्ले पुनः अर्को निर्णय गरी सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशबाट थप गरिएको छ ।
रिक्त रहेका संवैधानिक पद
परिषद्को कानुनी व्यवस्थाले पूर्णता पाएसँगै अब प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको बाटो खुलेको छ । प्रधान न्यायाधीशबाट प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाश पाएपछि करिब डेढ महिनादेखि पद रिक्त छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ ।
निर्वाचन आयोग प्रमुखविहीन भएको लामो समय भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा भएको थियो भने एक आयुक्तको पद पनि रिक्त छ । यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू, मधेशी तथा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ । समावेशी आयोगमा दुई सदस्य पदसमेत रिक्त छन् । महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोग एकरएक सदस्य पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एकरएक सदस्य पद रिक्त छ ।
