काठमाण्डौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै निजी विद्यालयले अभिभावकबाट असुल गरेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो। संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा विद्यार्थीको मासिक पढाइ शुल्क ( ट्युसन फी ) को एक महिनाको रकमभन्दा बढी लिन पाउँदैनन्।
अहिले धेरैजसो विद्यालयले भर्ना र धरौटीका नाममा ठूलो रकम असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई रकम फिर्ताको जिम्मा दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि विद्यालयबाट गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न जिल्लाका केही निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ ( संशोधन सहित) को नियम ८४ ( ४) र नियम ७८ ( ग ) अन्तर्गतको व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ चैत २० गतेको आदेश उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र शुल्क असुल्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार र गरिमामय क्षेत्रमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधि अशोभनीय मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुने भन्दै सबै विद्यालयलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
