काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत अरु थप चार उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । गोप्य स्रोतबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनआस्था साप्ताहिकको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नु भनी सिफारिस छ ।
त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ छन् । उक्त दफामा ‘कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्राईपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । जाँचबुझ आयोगले ओलीको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री९अभिभावक०को ठूलो कमजोरी हो ।’
सोधपुछका क्रममा एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न आफूलाई सोधेको भनी ओलीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै आयोगले ओलीलाई मानवीय क्षति रोक्नेतर्फ कुनै पहलको प्रयास नगरेकोमा गैरजिम्मेवार भनेको हो ।
किन रोक्ने प्रयास भएन ?
ओलीले गोली हान्न आदेश नदिएको र प्रदर्शनकारीहरूलाई पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको नभएपछि सुरक्षाबलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीहरूको हताहती भएको र केही घाइते भएपछि रोक्ने प्रयास नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।
‘गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरूको लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोरकिशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न गएको देखिन आयो,’ केपी ओलीको भूमिकाबारे आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेक्राई गरेको कारणले किशोरकिशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न मराउन गएकोमा उहाँहरू जिम्मेवार देखिन आयो ।’
जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई लापरवाहीपूर्वक काम गरेर ज्यान मारेको अनि हेलचेक्राई गरेर ज्यान जाने काम गरेको फौजदारी कानून आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगले चार घण्टासम्म गोली नरोकेको कामलाई हेलचेक्राई भनेको छ ।
चार जनामाथि अर्को अनुसन्धान
जाँचबुझ आयोगले तीन पदाधिकारी बाहेक अरुलाई दोस्रो तहको कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई माथि पनि दफा १८२ अनुसार कारवाहीको सिफारिस छ ।
उनीहरूमाथि हेलचेक्राई गरी ज्यान मारेको निष्कर्ष सहित आयोगले त्यो अपराधमा आकर्षित हुने फौजदारी कानून अनुसार अनुसन्धान गर्नु भनेको हो । हेलचेक्राईसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ ।
उनीहरूमाथि शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेका व्यक्तिहरूलाई साथ दिएको आरोप छ । ओली, लेखक र खापुङले गरेको हेलचेक्राईपूर्ण काममा उनीहरूको पूर्ण सहयोग र सहमत भएको भनी आयोगले थप चार पदाधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरेको हो ।
विभागीय सिफारिसमा परेकाहरू
जाँचबुझ आयोगले एआईजी सिद्धिबिक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशम्सेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
शाह भदौ २३ मा नेपाल प्रहरीको अपरेशन प्रमुख थिएन भने राना उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यबाहक प्रमुख थिए । एसएसपी विश्व अधिकारी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए । एसएसपी जबरा उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए । अर्का एसपी ऋषिराम कँडेल सिंहदरवारस्थित नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदलको नेतृत्वमा थिए ।
जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निजहरूले कर्तव्यपालनामा देखाएको कमजोरी र निर्वाह गरेको भूमिका लागि निजहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन आयो ।’
आयोगले सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, काठमाडौंका सशस्त्र बाहिनीपति डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, विपत उद्दार युनिट सिनामंगलका एसपी जीवन केसीमाथि पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख एवं सह अनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारमाथि पनि कारवाहीको सिफारिस छ । आयोगले महत्वपूर्ण चार स्थानको सुरक्षामा चुकेका सैनिक पदाधिकारीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षा टोली प्रमुख सहायकरथी मनोज बैदवार, बालुवाटारको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरवार सचिवालयको सुरक्षा प्रमुख सेनानी गणेश खड्का अनि संसद भवन बानेश्वरको सरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको सेनानी सन्तोष ढुंगेल कारवाहीको सिफारिसमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि प्रशासनिक प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिस छ । आयोगले मोटरसाइकलमा आएर बानेश्वरमा उत्तेजना फैलाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेकाहरूलाई संसद भवनतिर अग्रसर गराउने टीओबीका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेको छ ।
