काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सांसद सुमना श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार नदिने कुरालाई “समय अभाव” र “दलीय सहमति नजुट्ने” बहानामा ढाकछोप गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारलाई विदेशस्थित नेपाली तथा अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव नभएको जानकारी दिएका खबरप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेकी हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले लेखेकी छन्, “दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन–कुन दल रहेछन्, नाम खुलाउनुस्। हामी पनि थाहा पाउन्। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो—सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको। यसका लागि कुनै दलको अनुमति कुर्नु पर्दैन।”
उनले वर्षौँअघि सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न परमादेश दिएको स्मरण गराउँदै आयोगले तयारी नगरेको आरोप पनि लगाइन्। श्रेष्ठको प्रश्न छ, “निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने हो? यदि त्यही हो भने आयोगमा स्थायी कर्मचारी राख्ने औचित्य के?”
श्रेष्ठले भदौँ २३–२४ को आन्दोलनले दिएको सन्देशअनुसार अबको निर्वाचन पुरानै शैलीमा नदोहोरिनुपर्ने बताउँदै भनिन्, “यो परिवर्तनको मर्म बोकेको निर्वाचन हो। पुरानै ढर्राको मतदान र उही अनुहारहरूको दोहोरिने चेष्टा कसैबाट पनि नहोस्। यसपालि पनि सुरुवात गर्न सकिएन भने, कहिल्यै सकिँदैन।”
उनले आयोगलाई पनि प्रोत्साहन दिँदै थपेकी छन्, “तपाईंहरू खुट्टा नकमाउनुस्, हामी मद्दत गर्छौँ अस्ति राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट मतदाता दर्ता गर्दा गरेजस्तै।”
