नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव भएकाले यो भन्दा दायाबाया नलाग्नका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले बिहीबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलले भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले दलरहरुसँग अनावश्यक प्रतिशोध नसाँध्न पनि अनुरोध गरेका छन् । यदी यस्तो गरिए अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने उनीहरूको ठहर छ ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।
भेटमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले असाधारण परिस्थितिमा आफूले भूमिका खेलेको बताएका थिए ।
‘ हामीले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’ भट्टराईले भने,’ अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्छन् त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
आन्दोलनकारीहरुको मागअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले अब सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीहरु, दलहरु र नागरिक समाजसँग समन्व्यात्मक ढंगले काम गर्न सक्नु पर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
उनीहरुले विषम र असाधारण राजनीतिक संकटको बेला राष्ट्रपतिज्यूले यथासक्य संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई अराजकताको दिशातर्फ जानबाट रोकी दलहरूको समेत सहमतिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको भन्दै उनीहरुले प्रशंसा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरुको आस्थामा पनि आघात पुगेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
