काठमाडौं । नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएका छन्। संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका कानुनहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेला संसद् विघटन भएपछि ती सबै विधेयक निष्क्रिय बनेका हुन्।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हालसम्मको प्रारम्भिक विवरणमा ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न विधायिकीय चरणमा रहेका ती विधेयकहरू अब संसद् पुनर्गठन नभएसम्म अघि बढ्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो।
संघीय संरचनाका प्रमुख विधेयक अवरुद्ध
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको एक दशकपछि बल्लतल्ल बनेका कानुनी मस्यौदाहरू प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै शून्यमा पुगेका छन्। निजामती सेवा विधेयक त दुबै सदनबाट पारित भइसकेको अवस्थामा थियो भने शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको पालोमा पुगेको थियो।
शिक्षा विधेयक २०८० भदौमा दर्ता भएको भए पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण विधायिकीय प्रक्रिया ढिलाइ भयो। २०८० असोजमा समितिमा पठाइएको विधेयक २ वर्षपछि मात्र २०८२ भदौमा समितिबाट पारित भएको थियो। तर, संसद् विघटनले त्यसलाई पनि निष्क्रिय बनाएको छ।
प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन बनाइसक्न आदेश दिएको थियो। तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्। अर्थ, ऊर्जा, सूचना प्रविधिजस्ता विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ ।
संसदमा विचाराधीन अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरू संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, धितोपत्र (संशोधन) विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (संशोधन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति विधेयक, पशु चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक पनि अब पूर्णतः निष्क्रिय भएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन राष्ट्रिय मर्यादा, मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, तथा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्।
अब फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने
विधायिकीय प्रक्रिया र समितिमा भएको छलफलका आधारमा ती विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने बाटो खुला छैन। नयाँ प्रतिनिधि सभाले ती कानुनहरू बनाउन चाहेमा शून्यबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यसले कानून निर्माणमा गरिएको समय, श्रम र स्रोतको लगानी व्यर्थ गएको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
