काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवालाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा, पाटन, कर्णाली, राप्ती, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अस्पताल सेवालाई सहज, सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउने सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । अस्पतालहरूमा देखिने आम समस्या सुधारको अनुभूति कागजमा नभई सेवाग्राहीको व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनले बताए । ‘यो सम्झौता केवल केही बुँदाहरूको सूची मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार र सुशासनको आधारशीला हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनले स्वास्थ्य प्रणालीको संस्थागत विकास, जवाफदेहिता र पारदर्शी कार्ययोजना तथा तथ्यांकमा आधारित व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापित हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा। विकास देवकोटाले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रतिष्ठानहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘यो सम्झौता प्रतिष्ठानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने अवसर हो । मन्त्रालयले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरण तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि पूर्ण सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने । यसैगरी मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माले सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, परिचालन र वृत्ति विकास तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज र सहयोगी बनाइनेछ,’ उनले भने ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सबै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले निर्धारित लक्ष्य समयमै पूरा गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए । सम्झौतामा अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई डिजिटाइज गर्ने, बिरामीमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, औषधि आपूर्तिलाई सहज बनाउनेदेखि हरेक प्रतिष्ठानका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेसम्मका बुँदा समावेश छन् । मन्त्रालयले अब यस सम्झौताको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गरी मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ ।
