काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागकी प्रमुख सुमना श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्नेगरि सरकारले लिएको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेकी छिन् ।
श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।’
उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कदम भएको उनको निश्कर्ष छ ।
रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, दुरुपयोग रोक्नका लागि नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी 
उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने, भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चार प्रयोगको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिएको छ । नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी नेपाल सरकारले गर्ने यस्ता प्रयासप्रति हाम्रो कडा प्रतिवाद रहनेछ भन्ने यसै विज्ञप्तिमार्फत् स्पष्ट गर्दछौँ ।’
