काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशन बमोजिम छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आइतबार सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले सभामुख घिमिरेको निर्देशन बमोजिम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताए । ‘सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट पत्र पठाइएको छ, ‘सम्बन्धित निकायमा पुग्दै होला ।
सभामुख घिमिरेले शुक्रबार कांग्रेस सांसद जीवन परियार सभापतित्वको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन निर्देशन देखिएका थिए । घिमिरेको निर्देशन अनुसार सङ्घीय संसद् सचिवालयले कार्यान्वयनका लागि पठाएको हो ।
‘कलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार आज सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था निष्क्रिय हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिएपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेस सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते समिति बनाएको थियो । समितिले २९ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्दै साउन २० गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक दोषी देखाइएको थियो । समितिका सचिव सुरज दुरा तथा प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुवासकुमार भट्टराईलाई दोषी देखाइएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पदीय आचरण विपरीत काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
