काठमाण्डौं । संसदीय समितिले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा नमुना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबारको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिको तर्फबाट समिति सभापति विमला सुवेदीले कारागार कार्यालय कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्।
उनले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अवस्थित कारागारहरुमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि निर्देशन दिइन्।
कारागार कार्यालय कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते घटित घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्न, देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अवस्थित कारागारहरुमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटनाहरु दोहोरिन नदिन, कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने, कैदीबन्दीहरुमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने, अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरक फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
‘कैदीबन्दीहरुलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ता विषयसहितको आवश्यक रणनीतिहरु तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रवन्धहरुमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचनाहरु थप निर्माण गर्न एवं प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक वटा नमुना कारागार निर्माण गर्न, क्षमता भदा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, कारागारहरुको सुरक्षा अवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षम तथा सबल बनाउन र देशभरका कारागारहरुलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। रासस
