काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको ‘समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमिति’ले लामो समयदेखि विवादित बनेको शिक्षा विधेयकका मुख्य प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ । उपसमितिले शिक्षकको बढुवा, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिका जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा नयाँ प्रस्ताव समितिको बिहीबारको बैठकमा पेश गरेको हो । जसले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
शिक्षक बढुवामा नयाँ व्यवस्था
उपसमितिले शिक्षकको वृत्ति विकास र पदपूर्तिका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । पहिलेको आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै तह अनुसार फरक–फरक विधि अपनाइने भएको छ । माध्यमिक तह ( तृतीय श्रेणी ) –८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
माध्यमिक तह ९द्वितीय र प्रथम श्रेणी०स् यी श्रेणीमा बढुवाका लागि १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ४५ प्रतिशत जेष्ठता र ४५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानिनेछ । यसका साथै, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको औसतमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ९० प्रतिशतको प्रस्ताव थियो ।
निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य
सहमतिअनुसार अब निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषाः ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने सबै प्रकारका शुल्क तथा सुविधा समावेश हुनेछन् ।
छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया
विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्ति सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विवरण पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन आह्वान गर्नेछ । प्राप्त आवेदनमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा छनोट गरिनेछ । विद्यार्थी छनोटलाई एकरूपता दिन शिक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने र स्थानीय तहले सोही प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति अन्तर्गतको पोशाक सुविधा भने विपन्न तथा दलित विद्यार्थीलाई मात्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
शिक्षक महासंघको भूमिका र जिम्मेवारीमा नयाँ शर्त
उपसमितिले नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिका र पदाधिकारीको सुविधाबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानाध्यापकको नियुक्तिः महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सो पदमा रहुन्जेल महासंघको सदस्यताबाट स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । अतिरिक्त सुविधा नहुनेः महासंघको सदस्य भएकै कारण कुनै पनि शिक्षकले थप सेवा सुविधा वा आफ्नो जिम्मेवारी बाट छुट पाउने छैनन् ।
बिदा ( काज ) सुविधाः महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ, तर त्यसले सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिने छैन । थप जिम्मेवारीः महासंघको जिम्मेवारीमा ‘परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा मुलप्रवाहीकरण गर्ने’ कार्य थपिएको छ ।यो सहमतिसँगै अब शिक्षा विधेयक संसदको पूर्ण समितिमा छलफल भई पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको सदस्यता निज प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित गरेको हो ।
