काठमाडौँ । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको छ । दुई दिनसम्म चलेको बैठकले विधान संशोधन लगायतका विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको छ । नेकपा एमालेले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चाहानामा ‘ब्रेक’ लगाई दिएको छ । साथै एमालेले उनको पार्टी सदस्यता कायम नराख्ने निर्णय पनि गरेको छ । एमालेको पछिल्लो निर्णयले भण्डारी राजनीतिमा आउने बाटो बन्द भएको छ ।
‘
राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षण गर्ने व्यक्तित्व, नेपाली सेनाको परमाधिपति, साझा व्यक्तित्व, राष्ट्रको गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, देशकै अभिभावक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा हाम्रा स्थापित मान्यताले पनि राम्रो हुँदैन, हामीले दिएको सम्मानमा कुनै कमी हुन दिनुहुँदैन र हामीले उहाँलाई दिएको सम्मान कायम राख्नु पर्छ, उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो, राष्ट्रको गौरव हो, हाम्रो पनि गौरव हो, यस्तो परिप्रेक्षमा उहाँ राजनीतिमा आउनु हुँदैन, यो गलत नजिर र अभ्यास हुन्छ भन्ने निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीले निकालेको छ’, उनले भने ।
यसमा सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र कर्ण थापा असहमति जनाउनुभएको गौतमले जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि उहाँहरूले उठेर सहमति जनाउनु भएको छ’, गौतमले भने । मंगलबार मध्यरातमा बैठक सकिँदा बैठकमा २ सय ६४ जना सदस्यहरूले भाग लिनु भएको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
मंगलबार मध्यराति सकिएको एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमानफर्कन आग्रह गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जुन बहुमतले पारित भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। यद्यपि, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।
यसैबिच, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै भदौमा हुने विधान अधिवेशनमार्फत वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेको छ। यसका लागि पार्टीले ७० वर्षको उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिएको हो, जसले विधान संशोधनको बाटो खोलेको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले ‘मिसन २०८४’ का लागि केपी ओलीको नेतृत्व आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। गौतमले भने, ‘७० वर्षको उमेर हद र कार्यकालको सीमालाई हटाएर ओलीलाई रोक्न नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्।’
यद्यपि उनले योग्य नेताहरूले अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने प्रस्ट पारे। पूर्व राष्ट्रपतिको हकमा भने भविष्यमा प्रणालीमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै गौतमले बताए, ‘राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन’, उनले भने । उनका अनुसार यो निर्णय केवल एमालेको मात्र नभई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने विषय हो। ‘पूर्व राष्ट्रपति प्रति हाम्रो गौरव छ, उनलाई सम्मानजनक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ,” गौतमले स्पष्ट पारे।
