काठमाडौं । राहत शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन पास भएको दिन शिक्षा समितिका सांसदहरुको पुत्ला दहन गर्ने भएका छन् । आज ( आइतबार ) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी राहत शिक्षकहरुले विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । विद्यालय शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आफूहरुले विगतमा गरेको सहमतिको विपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । उनीहरुले उक्त प्रबन्धले आफूहरुको व्यवस्थापन भन्दा पनि विस्थापित हुने बताएका छन् ।
उनीहरुले हाल संसदीय समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई कालो विधेयकको संज्ञा दिएका छन् । ‘विगतका सम्झौता र नजिरहरुलाई बेवास्ता गरी यथास्थितिकै कालो विधेयकलाई बिषयगत समितिले पास गरेको दिन देशैभरी बिषयगत समितिका माननीयहरुको पुत्ला दहन गरि बहिष्कार गर्ने,’– आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा भनिएको छ ।
साथै, संघर्षको कार्यक्रमहरुमा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दिन संसद्मा कृयाशील सबै राजनीतिक दलहरु सामुदायिक विधालय, सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक विरोधी रहेको निष्कर्षसहित, नो भोटसहित दलहरु बहिष्कार गर्दै आफ्नो पेशागत काम छोडेर सबै पालिकाहरुमा अनशन बस्ने उल्लेख छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्लले आफूहरुलाई स्थायी गराउन नसक्ने हो भने राज्यले आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने बताए । चार महिनाको तलब गुणा काम गरेको वर्ष गरेर आफूहरुलाई आर्थिक प्याकेज दिइनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले हामीलाई चार महिनाको तलब गुणा काम गरेको वर्ष बराबर आउने आर्थिक प्याकेज दिएमा सम्पूर्ण ४० हजार सामूहिक रुपमा सेवा लिएर बस्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु,’– उनले भने ।