काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद दिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले जेठ ३० गते माओवादीसँग भएको दुई बुँदे सहमति अनुसार सरकारले छानबिन समिति बनाएको भन्दै धन्यवाद दिएका हुन् ।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जनताका विषयलाई सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जनताको सुझाव अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिपक्षीको हैसियतले माओवादीले पनि खबरदारी गरिरहने धारणा राखे ।
पुनले लोकतन्त्र गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउन यसमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन गर्न, छानबिन गर्न एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो निष्पक्ष, पारदर्शीरुपले प्रमाण र तथ्य सङ्गत होस् भन्ने हाम्रो दलको अपेक्षा रहेको छ । अर्को कुरा, त्यसको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर पनि कैयौँ विषयहरू छन् । यस्ता प्रकरणहरूमा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, एयरलाइन्सहरू कैयौँ सन्दर्भमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग त्यसमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि संलग्न छन् भन्ने मिडियाहरूमा आएको छ । यी सबै कुराहरूको उच्चस्तरीय छानबिन समिति अध्ययन र छानबिन गर्नेछ ।
साथै, राज्यका निकायहरूमा देखिएका समस्या, विगतदेखि वर्तमानसम्म के हुन रु कसरी हुन रु कहाँनिर यो ग्रे एरिया छ, जसले गर्दा विभिन्न अपराधहरू हुने गरेका छन्, यो कुरामा सत्य तथ्य ढङ्गले अध्ययन गरोस्, छानबिन गरोस्, जनताको भावनाअनुसार सुझाव तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरोस् । हाम्रो अपेक्षा छ । यसमा गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा भए निश्चय पनि सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहेको छ । आलोचना हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि निगरानी, खबरदारी गरिराख्नेछौँ ।’
सरकारले भिजिट भिसाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्ने गरि छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका विषयमा जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्ने गरि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिलाई ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश दिइएको बताए । समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । गृहमन्त्री लेखकले समितिले अध्यागमन र भिजिट भिसासँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा असर नपार्नेगरि काम गर्ने स्पष्ट पारे । भिजिट भिसाका विषयमा देखिएको समस्यालाई उचित ढंगले पहिचान गरेर समाधानका लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन, संरचनागत सबै क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।
