काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताएका छन् । पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा उनले खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्म सम्मको बजेटमा राखिएको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिने पनि बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरुको अभाव हुन नदिने बताउँदै भने, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौं । नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएपनि बजेटमा राखेको कार्यक्रम अदालतको फैसला विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले जहिले पनि बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको बताउँदै यसपाला बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएका कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको तर्क गरे ।
उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले बजेट छुट्टाइएको बताए। अर्थमन्त्रीले ३ करोडभन्दा तलका आयोजनाहरु अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने बताउँदै बजेट अनुशासनका हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गरे ।
