काठमाण्डौं । मधेस केन्द्रित दलहरु आवद्ध संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले संसद्मा पेस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ असंवैधानिक रहेको बताएको छ। बुधबार जनमत पार्टीको सम्पर्क कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी र वन तस्कर लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको आरोप लगाएको छ।
‘सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति संङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मोर्चाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकोले प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी ल्याइएको उक्त विधेयक संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिक समेत रहेको छ। भूमिहिन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन सक्दैन। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ।’
निर्णयमा थप भनिएको छ, ‘उक्त विधेयक रियल स्टेट, भू(माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ। यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराईरमधेश मरुभूमिकरण हुने, तराईरमधेसमा आन्तरिक बसाइँसराइका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ।
तसर्थ देश र जनताको हितमा नरहेको हुँदा उक्त विधेयकको मोर्चा घोर विरोध गर्दछ र प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछ।’ यसअघि मोर्चामै आवद्ध दल जनता जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य बनेको थियो।
