काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा जारी छ। छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले समर्थन र प्रतिपक्षी सांसदले आलोचना गरेका छन्। सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउने, विकासको ढाँचा र संस्कृति बदल्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढ्ने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहितका प्रतिपक्षी सांसदले यो कार्यक्रमले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने आरोप लगाए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नीति तथा कार्यक्रमले विकासको ढाँचा बदल्ने, औद्योगिकीकरणको सुरुवात गर्ने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने, युवालाई लक्षित स्टार्टअपमा लगानी बढाउने योजना लिएको बताए। एमाले सांसद दीपा शर्माले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यवहारिक, स्पष्ट र जनमुखी भएको बताइन्। ‘देशमा व्याप्त निराशालाई हटाउने, जनतामा आशा, भरोसा र उत्साह भर्न सक्ने, तीव्र आर्थिक विकास, सुशासन, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी आएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
एमाले सांसद महेश बस्नेतले गठबन्धन सरकारको मर्म र समझदारीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको र सर्वपक्षीय सहमतिमा संविधान संशोधनको घोषणा सकारात्मक भएको बताए। एमाले सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले संविधान संशोधनमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा र मानसिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम थप गर्न सुझाए। कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले जलवायु परिवर्तन, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धिजस्ता योजना नसमेटिएको परम्परागत नीति कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले नीति तथा कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको दृढता प्रशंसनीय भएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले सुशासन, रोजगारी, युवा केन्द्रित स्टार्टअप, अनावश्यक संरचना खारेजी, परियोजना बैंकजस्ता बुँदाको कार्यान्वयनले जनताको सरकारप्रति विश्वास बढ्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले छलफलमा आएका सुझाव समेट्न आग्रह गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तय गर्न नसक्ने बताइन्।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले संविधान संशोधनको सहमति नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि पछिल्लो १० महिनामा कुनै प्रगति नहुँदा यो सत्ताप्राप्तिको एजेण्डा मात्र भएको आरोप लगाए।
