सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमतिका साथै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस कँडेल नेतृत्वको सरकारबाट बुधबार बाहिरिएको थियो। दुई दिनसम्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) सँग भएको छलफलपछि बिहीबार पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित दुवै राजनीतिक दलका १६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्दा गराएका हुन्।
दुई दलबिच भएको छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। ‘प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु स्वाभाविक हो’, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले भने, ‘बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जाने भन्ने छ।’ प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको निवेदनमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ( ५ ) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार साउन ७ का लागि संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन साउन ६ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको छ। उक्त बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूची पेस हुन्छ। ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनपछि सभामा छलफलका लागि विषय बन्छ’, माननीय सभामुखले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सूचनापत्रका माध्यमबाट प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ’, प्रदेशसभाका कानुन अधिकृत मदन खड्काले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छु भन्नुभयो भने मत विभाजन प्रक्रियामा जान्छ, राजीनामा दिनुभयो भने बैठकको कार्यसूची बन्दैन।’
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। ‘४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २९ जना सांसद कांग्रेस र नेकपासँग छन्’, उनले भने, ‘यो कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी छ। अन्तिम समय कुर्नुभन्दा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ।’
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले अब आफूहरूसँग दुईवटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको बताए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने वा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने यी दुईवटा विकल्प मात्रै हाम्रासामु छन्’, उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन्छौं।’ उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्य भएको बताए।
उनले सहज बाटा हुँदाहुँदै अविश्वास प्रस्तावसम्म पुग्नु राम्रो नभए पनि राजनीतिमा यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए। ‘सहमति अनुसार समयमै छाडेको भए पनि हुन्थ्यो। यसअघि केन्द्रले निर्णय गर्ने र प्रदेशले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्थ्यो। हामी केन्द्रको भर पर्यौं’, उनले भने, ‘केन्द्रले समयमै निकास नदिँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन पुग्यो।’ उनले दुई ठुला दलहरू मिलेर अविश्वास प्रस्ताव गर्दा गरिएको बताउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरूसँग पूर्ण बहुमत रहेको बताए।
