काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशत वृद्धि शुरु स्केलमा हुनेछ ।त्यसबाहेक १० प्रतिशत तलब भने मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा हुने छ । त्यस्तै, अहिले कर्मचारीले पाइरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र यसबीचमा १७।३ प्रतिशत महँगी बढेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले भने- पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु ।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । त्यसयता तलब बढेको थिएन, चालू आवको बजेटले पनि महँगी भत्ता मात्रै बढाएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तीन वर्षअघि २०७९ फागुनमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रूपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा अर्को नयाँ समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
