काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको आडमा नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिर निस्किएको विषयलाई आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
कारागारबाट निस्कने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भनेको निष्कर्ष निकालेको छ । लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन सघाउने जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनको पेज नं. २८ र २९ मा लामिछानेका बारे उल्लेख छ ।
२९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले देशको तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ( इन्फ्लुएन्सर ) सम्मको भूमिकालाई केलाए पनि काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ। तर, बालेन शाहको उपस्थिति वा भूमिकाका बारेमा प्रतिवेदनले कुनै पनि तथ्य उल्लेख गरेको छैन।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
