काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको मुद्दाका विषयमा प्रहरीले सरकारी वकिलसँग लिखित राय माग गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त पत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश दिएको थियो ।
कानूनतः प्रहरीले ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद पाएको हुन्छ । उक्त म्यादभित्र उसले सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पटक थप भएको ५ दिनको म्यादभित्रै मुद्दा बुझाउने वा अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मा जमानीमा छोड्नेमध्ये केही गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।
प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ परेपछि तीनपटकमा जम्मा १२ दिनको अनुसन्धानको समय पाएको थियो । त्यतिदिनभित्र ज्यान मुद्दाका लागि आवश्यक पर्ने कागजात र प्रमाण जुटाउन सम्भव नहुने प्रहरीको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले अहिले थप भएको म्यादभित्रै मुद्दा पेश गर्न नसकिने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम सरकारी वकिलको रायमा अनुसन्धान अधिकृतलाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृत अर्थात् जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीको मुद्दा फाँटका डीएसपी राजु अधिकारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय माग्दै पत्र लेखेका हुन् । अब सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई दिने रायका आधारमा ओली(लेखक हाजिरी जमानीमा छुट्ने कि मुद्दा पेश गर्नमध्ये एउटा निर्णयमा पुगिने जिल्ला प्रहरी स्रोतले बतायो । ओली– लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले चैत २२ मा अन्तिम पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो । उक्त म्याद बिहीबार गुज्रिँदैछ ।
