काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह आफ्नो चुनावी प्रचारका लागि झापा ५ मा पुगेका छन् । उनले त्यहाँ पुग्नासाथ आज केही स्थानीयसँग संवाद गरे । यसअघि सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा मुखै नखोलिकन घन्टीमात्रै हल्लाएर फर्केको भन्दै बालेन आलोचनामा परेका थिए । झापामा भने उनी आफ्ना मतदाताहरूसँग केहीबेर बोले । उनले झापा कमलगाउँपालिकाका सुकुमबासीको गुनासो सुनेर जवाफसमेत दिएका थिए ।
सुकुमबासी युवाहरूको मुख्य चासो बालेनले जितेको खण्डमा आफूहरूको बस्तीमा डोजर छिराएर उठीबास लगाउने हुन् कि भन्ने थियो । बालेनले भने काठमाडौंको भन्दा यहाँको सन्दर्भ फरक रहेको बताउँदै डोजर नलाग्ने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘काठमाडौंको खोलाछेउको सार्वजनिक जग्गा हो । त्यो खोलाकै जग्गा हो । उहाँहरूकै ज्यानको सुरक्षाका लागि हटाएका हौँ । बाढी आउँदा बस्तीभन्दा माथिसम्म आउँछ । बर्खा लाग्दा असारमा निकालेर अर्को ठाउँ लैजानुपर्छ । जोखिममा रहेकालाई ज्यान जोगाउन सेफ ठाउँमा राखिएको हो । तर, डोजरको गलत न्यारेटिभ बनाइयो ।’
बालेनले झापाका सुकुमबासीको हकमा उनीहरूले लालपुर्जा पाउने तर्क गरे । पार्टी निकटकाहरूले मात्रै दोहोर्याई(तेहर्याई लालपुर्जा पाउने सिस्टम सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘खोलाछेउ बाहेकका सुकुमबासीको हकमा भूमि आयोगबाट लगत संकलन गरेर स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले ९लालपुर्जा० दिनुपर्छ । यहाँको रियल हो नि त । ४०र५० वर्षदेखिको ९समस्या० हो । भूमि आयोगमा राजनीतिक पार्टीको मान्छे टीका लगाएर जाने प्रवृत्ति छ । पार्टीसँग नजिक भएकाहरूले एउटा लालपुर्जा भए पनि अर्को पाउने भयो । जिन्दगीमा लालपुर्जा नभएकाले कहिले लालपुर्जा नपाउने भए । त्यो सिस्टम सुधार्नुपर्यो भन्ने हो,’ उनले भने ।
एक युवाले भन्छन्, ‘बालेन साहले उठाइदिन्छ भन्ने छ । हामीले सम्झाइरहेका छौँ । उठाइदिन्छन् भने पनि तयार छौँ, तर यसपाली चैँ घन्टीमै भोट हाल्ने हो ।’ अर्का युवाले भने बालेनसँग उनका एजेन्डाबारे चासो राखे । २० वर्षं खाडीमा काम गरेर फर्किएको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठाउँ पहिलेदेखि नै एमालेको गढ हो । तपाईँको एजेन्डाहरू के(के छन् बुझ्न पाए हुन्थ्यो । हामी युवाहरू त लागिरहेका छौँ । तर, स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा के छ त रु शिक्षा र स्वास्थ्य निस्शूल्क गर्न सकिँदैन ।’
बालेनले रास्वपाको घोषणापत्र तयार भइरहेको जवाफ दिए । उनले भने, ‘हाम्रो मेनिफेस्टो तयार पार्दैछौँ । सबैलाई सबै चिजको चासो हुँदैन । कसैलाई शिक्षाको, कसैलाई स्वास्थ्यको, कसैलाई रोजगारीको चासो छ । सबैलाई समेट्ने गरी फागुनको पहिलो सातामा मेनिफेस्टो सार्वजनिक गर्छौं । यो क्षेत्रको लागि छुट्टै हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको छुट्टै हुन्छ ।’ शिक्षा(स्वास्थ्य निस्शूल्क गर्ने सवालमा बालेनले काठमाडौंकै दृष्टान्त दिए ।
‘काठमाडौंमा पैसा नहुने विपन्नले प्राइभेट स्कुलमा पनि १० वटा सीट पाउँछन् । देशभरिकाले पाउने हो त्यो । वर्षको २०र३० हजारले पाइरहेका छन् । पैसामा हिसाब गर्दा ५०र६० अर्ब बराबरको हुन्छ । सय प्रतिशत फ्रि गर्न त बजेट छैन । तर, खल्तीमा पैसा नहुनेले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउनुपर्छ र पैसा हुनेले व्यापार गर्न पाउनुपर्यो । त्यो बिस्तारै(बिस्तारै जानुपर्यो,’ उनले सम्झाए । युवाले विकल्प सुझाउँदै भन्छन्, ‘सरकारसँग बजेट छैन भने प्रदेश संरचना खारेज गरिदिऊँ न त । त्यसबाट खर्च जोगिन्छ नि ’ बालेनले यसलाई इन्कार गरे । प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च भइरहेको उनको दाबी छ ।
