काठमाडौँ . कानूनव्यवसायीले नेपाली काँग्रेसले विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले शनिवार गरेको कानूनी परामर्श बैठकमा सहभागी कानूनव्यवसायीहरूले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन्। नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले कानूनी परामर्श गरेका हुन्।
काँग्रेसको विधानको १७ (२) लाई टेकेर ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाएर विशेष महाविधेशनको माग गरेकाले विशेष महाविधेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कानूनव्यवसायीहरूको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नुपर्ने बताए। विधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि विधान संशोधन नभएसम्म सबैले मान्नुपर्ने बताए।
उनले काँग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा ३ महिनाभित्र बोलाउनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष माग बोलाउन केन्द्रीय समितिमा पेश गरिसकेपछि विधानको १७(२) क्रियाशील भइसकेको बताए। यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘विधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। अब १७(२)को व्याख्या गरिरहन परेन। जहाँ कानून स्पष्ट छ, त्यहाँ व्याख्याको जरुरत छैन। महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ। तीन महिनाभित्र बैठक बोलाउन पर्नेछ भनेको छ। यहाँ त बोलाउन पर्नेछ भनेपछि अब विधानको १७ (२) क्रियाशील भइसक्यो।’उनले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रका लागि सधै संर्घषको लडाइँ गरे पनि लोकतन्त्रको अभ्यास भने गर्न नसकेको बताए। उनले विधान कार्यन्वयन नगरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि काँग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको बताए। उनले उक्त धारा बाध्यात्मक पनि रहेको उल्लेख गरे। उनले विधान कार्यान्वयन नभए मुद्दा मामिलामा जान सुझाव दिए। अधिवक्ता आरसी विमल पौडेलले विधानको भाव अनुसार कुनै पनि बहानामा विशेष महाविधेशन रोक्न नसकिने बताए। नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर गत कात्तिक २८ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
