काठमाण्डौं । भदौ २४ गतेको विध्वंसका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण गर्न झन्डै साढे तीन महिनापछि सरकारी टोली पुगेको छ। मंगलबार सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल, कानुन मन्त्री अनिल सिन्हा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर निरीक्षण गरेका छन्।
सरकारी टोलीले निरीक्षण गर्दा कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियार, कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, पार्टी कार्यालयमा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललगायत नेता पनि उपस्थित थिए। निरीक्षणपछि सरकारी टोली र उपस्थित कांग्रेस नेताले समसामयिक राजनीतिक परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए। सो क्रममा सरकारी टोलीले कांग्रेस जत्तिको ठुलो लोकतान्त्रिक दलले चुनावमा अग्रसर भएर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
जवाफमा कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकास निर्वाचनबाटै सम्भव हुने कांग्रेसको धारणा रहेको र सोही निर्णय पार्टीको आधिकारिक रहेको सुनाएका थिए। यस्तै पार्टी चुनावी तयारीमा पनि जुटिसकेको कुरा पनि जानकारी गराएका थिए। तर, सरकारका तर्फबाट चुनावको पर्याप्त वातावरण नबनेको र स्वयं सरकार पक्षधर व्यक्तिबाट निर्वाचनमाथि संशयपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको कुरा कांग्रेस नेताहरूले बताएका थिए।
विशेष गरी कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङले नै ‘निर्वाचन हुन नदिने’ भन्दै आएकामा प्रश्न उठाएका छन्।‘सुदन जीलाई प्रधानमन्त्रीले जेठो छोरो भन्नुभयो, त्यही जेठो छोरोले चुनाव हुन दिन्नौँ भनेपछि हामीले के भन्नुरु,’ उपसभापति गुरुङले भने, ‘अब हाम्रो के लाग्छरु केही न केही त छ। यसले आशंका झन् बलियो बनायो।’
सुदन गुरुङले पुराना दल र नेताविरुद्ध दिइरहेका निषेधपूर्ण अभिव्यक्तिलाई सरकारले नै सहयोग गरेजस्तो देखिएको भन्दै कांग्रेस नेताले प्रश्न उठाएका थिए। यस्तै कांग्रेस नेताहरूले सरकार र जेनजीबिच भएको १० बुँदे सहमतिबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए। ती सबै गतिविधि कांग्रेसले नजिकबाट हेरिरहेको पनि सुनाएका थिए।
