संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कम्तीमा १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न सक्ने विदेशीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ नामक विशेष भिसा योजना औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन्। यो योजनाले धनाढ्य विदेशी नागरिकलाई द्रुत गतिमा अमेरिकामा स्थायी बसोबास र नागरिकतामा पहुँच दिने व्यवस्था गर्छ।
ट्रम्पले यस वर्षको सुरुतिरै यस्तो भिसा योजनाको घोषणा गरेका थिए। उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गोल्ड कार्ड खरिद गर्ने “योग्य र जाँच गरिएका” व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको नागरिकतासम्म पुग्ने “सोझो बाटो” उपलब्ध हुने दाबी गरे। उनका अनुसार योजनाले अमेरिकी कम्पनीहरूले ‘मूल्यवान र प्रतिभाशाली’ कर्मचारीहरूलाई आफ्नो टिममै राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
योजनाको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार अमेरिकालाई “उल्लेख्य लाभ” पुर्याउन सक्ने क्षमता दर्शाउन सक्ने आवेदकहरूलाई गोल्ड कार्ड प्रदान गरिनेछ। १० लाख डलर भुक्तानीलाई अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सीधा योगदानको प्रमाणका रूपमा मानिन्छ।
प्ल्याटिनम कार्ड पनि आउने
कर्मचारी प्रायोजनका लागि आवेदन गर्ने कम्पनीहरूले २० लाख डलर तथा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यस योजनाअन्तर्गत ‘प्ल्याटिनम कार्ड’ पनि छिट्टै उपलब्ध हुने बताइएकाे छ, जसका लागि ५० लाख डलर तिर्ने व्यक्तिलाई विशेष कर छुट प्रदान गरिने वेबसाइटमा उल्लेख छ। आवेदकले आफ्नो आवेदन समीक्षा हुनुअघि १५,००० डलर ‘प्रशोधन शुल्क’ बुझाउनुपर्नेछ, जुन फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिका के खोज्दैछ ?
गोल्ड कार्ड योजना घोषणा गर्दा ट्रम्पले यसलाई ग्रीन कार्डजस्तै प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न आयस्तरका आप्रवासीलाई स्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने बताए। सामान्यतया ग्रीन कार्डधारीहरू पाँच वर्षपछि नागरिकताका लागि योग्य हुन्छन्।
ट्रम्पले उक्त योजना उच्च दक्षता भएका, “उत्पादनशील” व्यक्तिहरू लक्षित गरेर ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले भनिन्, “५० लाख डलर तिर्न सक्ने मानिसहरूले रोजगार सिर्जना गर्नेछन्। यो फाइदा हुने लेनदेन हो।”
आलोचना पनि उस्तै
घोषणा भएदेखि नै गोल्ड कार्ड योजनाले आलोचना आकर्षित गरेको छ। केही डेमोक्र्याट नेताहरूले यस्तो प्रणालीले धनी विदेशीहरूलाई मात्र लाभ पुर्याउने र आप्रवासन प्रक्रियामा असमानता बढाउने आरोप लगाएका छन्।ट्रम्प प्रशासन धनी आप्रवासीका लागि सुविधा बढाइरहेका बेला, १९ देशका नागरिकहरूको भिसा आवेदन भने मुल्तबीमा राखिएको छ। यीमध्ये धेरै देशहरू यिनै ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका अफ्रिकी तथा मध्यपूर्वका मुलुक पर्छन्।
यसैबीच, ट्रम्पले दक्ष विदेशीहरूका लागि एच–१बी भिसा शुल्क १ लाख डलरसम्म बढाउने निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले विशेष गरेर भारतीय विद्यार्थी र प्रविधि क्षेत्रलाई ठूलो प्रभावित पारेको छ। पछि ह्वाइट हाउसले यो शुल्क केवल विदेशमा हुने नयाँ आवेदनका लागि लागू हुने स्पष्टीकरण दिएको छ।
