अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा परेकामध्ये पोष्टबहादुर बोगटी, डा. रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दिपक अमात्य रहेका छन्। पूर्वमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको निधन भइसकेकाले बिगो जफतको कानुनी प्रक्रियाका लागि उनकी पत्नी राममायालाई हकवालाको रूपमा प्रतिवादी राखिएको छ।
बोगटीविरुद्ध के अभियोग छ?
अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षको हैसियतमा बोगटीले नियमविपरीत निर्णय गर्दै पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ।
प्राविधिक रूपमा असफल ठहरिएका बोलपत्रहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का दफा २३ र २४ विपरीत आर्थिक प्रस्ताव विश्लेषणका लागि खोल्ने निर्णय २०६९ असार ३१ गते बोगटी नेतृत्वमा समितिबाट गराइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यसै क्रममा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी रकम प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
सोही प्रस्तावलाई आधार बनाउँदै २०६९ माघ १५ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट सिएएमसीको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय भएको र बोगटीले विभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव पेस गरेको पनि आरोप छ।
अख्तियारका अनुसार बोगटीले सिएएमसीसँग मिलेमतो गरी विमानस्थल निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउने निर्णय गराएका थिए। बोलपत्र आह्वानको समयमा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर रहेकोमा, बोगटीको कामका आधारमा ७ करोड ४३ लाख डलर थपेर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरिएको र यही लागतमा सम्झौता गराइएको बताइएको छ।
आयोगद्वारा दायर मुद्दामा कुल बिगो ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
