४ अर्ब ६१ करोडमा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ ठेक्का : भौतिकमन्त्री बुढामाथि सेटिङको आरोप

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठित आयोजना ‘कर्णाली सिंहदरबार’ का निर्माण ठेक्कामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढामाथि सेटिङ गरेको आरोप उठेको छ। सामाजिक सञ्जालसहित केही मिडियामा मन्त्री बुढाले बोलपत्र आह्वानदेखि लागत अनुमान बढाउनेसम्मको प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबी गरिएका छन्।

आयोजनाको इतिहास

२०७६ मंसिर २३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पहलमा कर्णालीका सबै मन्त्रालय एउटै भवनमा राख्ने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ (वीरेन्द्रनगर–७, इत्राम) रहेको दुई बिघा जमिनमा भवन बनाउने योजना बनाइयो। सोही वर्ष तयार गरिएको प्रारम्भिक डीपीआरमा लागत अनुमान ५१ करोड निर्धारण गरिएको थियो।

तर संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा आयोजना वर्षौँसम्म रोकियो। बजेट विनियोजन भए पनि भोगचलन नहुँदा रकम फ्रिज हुने क्रम जारी रह्यो। अन्ततः गत जेठमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा कर्णाली सरकारलाई दिने निर्णय गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्यो। चालु वर्षको बजेटमा तीन वर्षभित्र प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नेगरी ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

५१ करोडबाट लागत ४ अर्ब ६१ करोड

सबैभन्दा ठूलो विवाद डीपीआरमा आएको व्यापक लागत वृद्धिका कारण छ। २०७६ को डीपीआरमा ५१ करोड अनुमान गरिएको लागत २०८० सम्म आइपुग्दा दोस्रो परिमार्जनमार्फत २ अर्ब २६ करोड ३६ लाखमा पुगेको भेटियो।

२०८० चैतमा यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर बुढा भौतिक मन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि डीपीआर पुनः परिमार्जन भई लागत झट्कै ४ अर्ब ६१ करोडमा पुर्‍याइएको छ। मन्त्रालयका केही कर्मचारीका अनुसार डीपीआर प्रत्येक सरकारको ‘डिमान्ड’ अनुसार परिमार्जन हुँदै आएको छ। यही प्रक्रियामा ठेकेदारको दबाब र सेटिङ रहेको आरोप लगाइएको छ।

माओवादी केन्द्रको बैठकदेखि समितिको छानबिनसम्म

मंसिर १७ मा बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा पनि उक्त ठेक्का विवाद उठेको थियो। सांसद कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार विषयमा पार्टीले चासो राख्दै अध्ययन गर्दैछ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शनिबार मन्त्री बुढा र सचिव अर्जुन बमलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य हिक्मत विष्टका अनुसार मन्त्रीले सात कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेको जानकारी दिए, तर लागत वृद्धि बारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। त्यसपछि समितिले सम्पूर्ण कागजात मागेर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मन्त्री बुढाको प्रतिक्रिया : ‘अनियमितता प्रमाणित भए एक दिन पनि बस्दिनँ’

मन्त्री बुढाले आइतबार प्रतिक्रिया दिँदै उक्त आयोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको योजना भएको र आफ्नो संलग्नताबारे उठिरहेका आरोपहरू आधारविहीन भएको दाबी गरे। उनका अनुसार ठेक्का र बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सुर्खेतस्थित निर्देशनालयमार्फत हुँदै आएको छ। “कसैले पनि तथ्य नबुझी हावामा आधारित टिप्पणी गरेको छ,” उनले भने। बुढाले लागत वृद्धिका सबै विवरण निर्देशनालयले पेस गर्न सक्ने भन्दै, अनियमितता प्रमाणित भए आफू तुरुन्तै राजीनामा दिन तयार रहेको बताए।

किन बढ्यो लागत?

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार हाल ६ ठेकेदार कम्पनीको प्रस्ताव प्राविधिक मूल्यांकनमा छ। उनका अनुसार लागत वृद्धि हुनुका कारण:

• मन्त्रालयको संख्या बढ्नु

• अन्डरग्राउन्ड पार्किङ थपिनु

• दररेट परिवर्तन

• नयाँ डिजाइन र विस्तारित क्षेत्रफल

• फिजिकल कन्टिन्जेन्सी (१०%)

• प्राइस एडजस्टमेन्ट (१०%)

• ४% अन्य कन्टिन्जेन्सी र भ्याट

यी सबै जोडिँदा कुल लागत ४ अर्ब ६१ करोड पुगेको उनको भनाइ छ। भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले पनि आवश्यकता विस्तारसँगै डीपीआर परिमार्जन भएको र बाहिर आएका दाबीहरू पूर्ण सत्य नभएको स्पष्ट पारे।