काठमाडौं । सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले जानकारी दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ ९पेसी० तोकेको छ। रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय अनुमोदनपछिराष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गरिएको छ। अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्ले छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले छानिछानी ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा।डा। कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा। शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा। धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा। दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले एकैदिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हक विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए। नियुक्तिसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो। सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति ९फागुन २१० तोकिएको थियो। त्यसपछि गठित सरकार स्वतस् चुनावी सरकार भएकोले राज्यका स्थायी संरचनामा असर पर्ने निर्णय नगर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र नैतिकता भएको रिटमा उल्लेख रहेको छ।
