काठमाडौँ। सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल ( मध्यपहाडी ) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले यी ठेक्काहरू तोड्न प्रक्रिया थालेका हुन्।
शुक्रवार १७ र शनिवार १ गरी हालसम्म १८ ठेक्काबारे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने आइतबार थप सात ठेक्कासम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ७, ओखलढुङ्गा र अछामले ५–५, पाल्पाले ४, धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले १–१ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। हालसम्म देशभर सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक विभागले जनाएको छ। पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत काम नगरेर लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायी कार्यस्थलमै उपस्थित नभई ठेक्का उल्लङ्घन गरेका कारण यी ठेक्काहरू तोड्न लागिएको हो।
सरकारले ठेक्का नतोड्ने कुनै आधार भएमा १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालन योजना, कार्यसम्पन्न प्रतिबद्धता र यथार्थ प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ। यदि तोकिएको समयभित्र काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोडिने, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत, पेस्की जमानत र रकम जफत गरिनेसमेत चेतावनी दिइएको छ। साथै, बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
