काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ। गत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले स्रोतको अभावमा सहायता लिन लागेको हो।
त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहत लगायतका कार्यको लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ। त्यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्नेछन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव नरहेको बताए। उहाँले स्रोत अभाव नभएपनि विदेशमा भएका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले कोष बनाइएको बताए।
निजी क्षेत्रसहित दातृ निकायहरूले कोषमा आर्थिक सहायता गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले गरेको सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउनरखर्च कट्टी गर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति बनाइएको छ। त्यसका लागि आदेश जारी भइसकेको छ र अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिमा गृहमन्त्री र शहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन्। समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ। साथै समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन्।
उनकाअनुसार आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ। कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ।
साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ। त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जानेछ। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जम्मा हुनेछ।
