ललितपुर । भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवास जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेपछि वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू अहिले आफ्नै निवासमा बसिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ काठमाडौंको महांकालस्थित आफ्नै निजी निवासमा बस्ने गरेका छन्। मन्त्री हुनुअघि पनि उनी त्यही नै बस्ने गरेका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि निजी निवासमै बस्ने गरेका छन। ललितपुरको सानेपामा उनको निवास छ।
त्यस्तै उद्योग तथा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि आफ्नै निवासमा बस्ने गरेका छन्। काठमाडौं नारायणहिटी दरबार संग्रहालयनजिकै उनको घर छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा। मदनप्रसाद परियार पनि आफ्नै निवासमा बस्ने गरेका छन्। काठमाडौंको कलंकी स्युचाटारमा उनको निवास छ। यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल इमाडोलमा बस्ने गरेका छन। इमाडोलमा उनको घर छ। यसैगरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भक्तपुरमा बस्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने प्रधानमन्त्री निवास बालुबटारमा बस्ने गरेकी छन । शपथ ग्रहण गरेकै दिन उनी बालुबाटार सरेकी थिइन्। शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री निवासमै सर्न उनलाई उच्च कर्मचारीहरूले सुझाव दिएका थिए। सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष नपुग्दै भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्रीनिवास गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी आगजनी तथा तोडफोड भएको छ।सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री–निवास प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी आगजानी तथा क्षति भएको छ।
मन्त्रीहरूका लागि बनाइएका २७ वटा ब्लकमध्ये एउटा मात्र ब्लक, जसमा निर्वतमान रक्षामन्त्री मानवीर राई बसेका थिए, त्यसमा भने कम क्षति भएको छ। ‘अरू सबै ब्लकमा पुनर्निर्माण नगरी प्रयोग गर्न सकिँदैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘निवर्तमान रक्षामन्त्री बसेको ब्लकमा पनि सामान्य क्षति भएको छ। झ्यालका सिसा फुटेको छ। फुटेका सिसा परिवर्तन गरेर तथा अन्य मर्मत गरेर मात्र सो ब्लक प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०८२ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब, भत्ता लगायत सुविधाका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको थियो।
त्यसअघिसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता लगायत सुविधा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार तोकिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०८२ साउनपछि भने तलबभत्ता तोक्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने भएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २०८२ साउनमा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गरिएको थियो।
