काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आइतबार बिहान बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । आजको बैठकमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्रै सहभागी थिए । उनी चीनमा रहेको बेला सरकारले निर्णय गरेको हुँदा पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपरेको कारणबारे सरकारी धारणा नराखेको बताइएको छ । सरकारमा सहभागी रहेका अरु मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेबारे आज छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै सरकारले यही भदौ १९ गते फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा महामन्त्री गगन थापा, नेताहरु विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादव लगायतले विचार राखेका थिए । महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि अन्य नेताहरुले समर्थनमा विचार राखेका थिए । महामन्त्री थापाले संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नुअघि यस्ता मुद्धामा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा नभएको बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको तर यो बेला किन बन्द गर्नुपरेको भनी प्रश्न राखेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध दल कांग्रेस नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरुले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।
अदालतको आदेशमा सरकारले निर्णय गरेको हो भने अन्य अदालती आदेशमा सरकार किन चुप रहेको भनी नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा नेताहरुले राखेको धारणा बारे सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको आदेशको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय हो भने अरु कतिपय आदेशलाई सरकारले सिरानी हालेको छ ।’ अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई कानुन बनाउन भनेको आदेशलाई गलत व्याख्या गरिएको समेत नेताहरुले बताएका थिए । महामन्त्री थापाले कानुन बनाऊ भनेको विषय भएकाले संसदमा प्रक्रियामा गएको भए व्यापक बहसको अवस्था हुने बताएका थिए ।
महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको हुँदा पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘यो नियमन गर्ने कुरालाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । लाखौ मान्छेहरु सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन,’ बैठकमा नेताहरुको धारणा थियो, ‘यसैको माध्यमबाट व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरिरहेका छन् । सरकारले जनमत बुझ्नुपर्दछ ।’
