काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । सो मुद्दामा न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यस्तै, सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले पनि असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागी दल नाउपा बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा धारा १०० उपदफा २ को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ । संविधानको धारा १०० ९२० मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
