काठमाडौँ । भारत र चीनबिच भएको लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत(चीनबीच सीमा व्यापारका बिषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ’ मार्फत नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
बुधबार सार्वजनिक परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा भनिएको छ( नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू(भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।ु
उक्त भू–भागमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा भनिएको छ( नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।
परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा नेपाल र भारतबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सधैँ तयार रहेको प्रतिबध्दता पनि दोहोऱ्याइएको छ । नेपाल –भारतबिच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ, परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा उल्लेख छ ।
भारत र चीनबिच बुधबार भएको यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । जसले सीमा विवादलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ । नेपालले आफ्नो भू(भागमा छिमेकी मुलुकहरूले आफूलाई नसोधी कुनै पनि सहमति गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
