काठमाडौं । चीन र भारतले नेपालको बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै देशले नेपालको लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेका हुन्। लिपुलेक नेपालको कालापानी क्षेत्रभित्र पर्छ। यस विषयमा नेपालले पहिल्यै आपत्ति जनाइसकेको छ। दुवै छिमेकी मुलुकबीच हालैको उच्चस्तरीय बैठकमा लिपुलेक हुँदै व्यापार र आवागमन पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्। भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेपछि नेपालले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग घोषणा गरेको थियो।
यसअघि २०२४ डिसेम्बर १८ मा समेत भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी सहभागी भएको बैठकले नेपाललाई नसोधी लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको थियो। नेपाल सरकारले यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यो सहमति नेपालका लागि भौगोलिक स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
यसअघि २०७२ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबिच भएको एक सहमतिमा लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने उल्लेख थियो। त्यो बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए। त्यसअघि भारतले नेपालको भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाउन लागेकामा नेपालमा चर्को आलोचना भइरहेको थियो। त्यसैबीचमा त्यस प्रकारको सहमति भएपछि नेपालमा चर्को आलोचना भएको थियो।
भारत र चीनले गरेको त्यस सहमतिप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमै विमति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यो बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। उसो त त्यसपछि भारत र चीनबिच सीमा विवादकै झमेलाका कारण त्यो सम्झौता अघि बढ्न पाएको थिएन। पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि चर्को ट्यारिफ लगाउन थालेपछि दुवै देश नजिकिने कूटनीतिक चाल स्वरूप नयाँ सम्झौता गरेको चर्चा छ।
