काठमाण्डौं । किसानले रासायनिक मल नपाइरहेको अवस्थामा कृषि सामग्री कम्पनीले करिब साढे दुई लाख मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि कम्पनीको वार्षिक खरिद कार्यक्रम चार लाख २० हजार मेट्रिक टनमध्ये दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन बोलपत्र आह्वान भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। बाँकी एक लाख ६५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद योजना बमोजिम आपूर्ति गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारले अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीबाट गत आर्थिक शुरू २०८१र०८२ को असार मसान्तसम्म यूरिया एक लाख ९२ हजार ४ सय ७८ मेट्रिक टन, डिएपी मल एक लाख ३१ हजार दुई सय ४९ मेट्रिक टन र पोटास ११ हजार दुई ४८ मेट्रिक टन गरी तीन लाख ३४ हजार नौ सय ७७ मेट्रिक टन वितरण गरेको जनाएको छ। जुन अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को तुलनामा ८० हजार पाँच सय ८० मेट्रिक टन बढी हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर तथा जिटुजीमार्फत भारतको कलकत्ताबाट हाल यूरिया २ वटा सम्झौताबाट प्राप्त हुने १२ लाख बोरा मलमध्ये ६ लाख बोरा मल कम्पनीको गोदाममा प्राप्त भएको जनाएको छ। त्यसैगरी, छ लाख बोरा मल नेपाल आउने क्रममा रहेको जनाएको छ। डिएपीका तीन वटा सम्झौताबाट जम्मा १७ लाख बोरा मलमध्ये तीन लाख बोरा मल कम्पनीको गोदाममा प्राप्त भइसकेको र बाँकी १४ लाख बोरा मल नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न लागत सहभागिताको आधारमा कृषकलाई रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारको नीति बमोजिम कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको ग्लोबल टेन्डर तथा जिटुजीमार्फत आपूर्ति गरी देशभर करिब सात हजार सहकारी संघरसंस्थाहरूमार्फत नियमित तथा प्रभावकारी तवरबाट बिक्री वितरण गर्दै जनाएको छ।
चालु आव २०८२र०८३ को साउन महिनामा मात्र यूरिया चार लाख ३२ हजार आठ सय पाँच बोरा, डिएपी तीन लाख ३७ हजार ९७ बोरा र पोटास १४ हजार पाँच सय पाँच बोरा गरी कुल सात लाख ८४ हजार चार सय १० बोरा मल बिक्री भएको जनाएको छ। कम्पनीसँग यूरिया पाँच लाख १६ हजार बोरा, डिएपी ९४ हजार नौ सय २३ बोरा र पोटास मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
विद्यमान अनुदानको रासायनिक मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम संघीय सरकारबाट प्रदेशगत रूपमा कोटा निर्धारण भए बमोजिम वितरणको व्यवस्था मिलाएको कम्पनीको दाबी छ। प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहको मलको कोटा निर्धारण गर्ने र स्थानीय स्तरमा स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको कोटा बमोजिम आधिकारिक रूपमा नियुक्त भएका मल विक्रेतामार्फत किसानसम्म पुर्याउने कम्पनीको दाबी छ।
