काठमाडौँ । विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतकुमार थापालाई नदीजन्य पदार्थको हिनामिना मुद्दामा आठ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । साउन २१ गते कसुुर ठहर भई सजाय निर्धारणका लागि पेस भएको मुद्दामा न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आठ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको हो । अदालतले उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेललाई पनि समान आठरआठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ ।
अदालतले तिनै जना प्रतिवादीलाई जनही आठ वर्ष कैदसँगै बिगोको दामासाही हुने १० करोड नौ लाख ७८ हजार २९९ रुपियाँ जरिबाना फैसला गरेको छ । बागमती नगरपालिकाको ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपियाँबराबरको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले अपराधपीडित संरक्षण कोषमा प्रतिवादीबाट ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपियाँ दाखिला गर्नुपर्ने ठहर पनि गरेको छ ।
विशेषले यसअघि नगरप्रमुख थापालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा थापालाई अदालतले एक वर्ष कैद ठहर गरेको थियो । अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति मुद्दामा थापालाई बिगो अनुसार तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपियाँ जरिबाना फैसला गरेको छ । बिगोले बढाएको सम्पत्ति जफतको फैसला पनि विशेषले गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँच अवधिमा थापासँग तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो । अख्तियारको दाबी अनुसारै अदालतले ठहर गरेको हो । जाँच अवधिमा कुल आय नौ करोड १४ लाख ३१ हजार तीन रुपियाँ र कुल व्यय १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार ३९१ रुपियाँ भएको अख्तियारको विश्लेषण थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभाग भृकुटीमण्डपमा कार्यरत निर्देशक ( सिडिई ) सचिन्द्रकुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा यादवविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो । यादवलाई करिब ९७ लाख रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ । आयोगले यादवले २०६६ जेठ २४ गते सरकारी सेवा प्रारम्भ गरेको मितिदेखि २०७९ साउन २९ गतेसम्मको अवधिको आम्दानी तथा खर्च विवरणको तुलना गरेको थियो ।
अध्ययन क्रममा विभिन्न शीर्षकमा यादव र निजका एकाघर परिवारका सदस्यले जाँच अवधिमा दुई करोड ६८ लाख १८ हजार नौ सय रुपियाँ आर्जन गरेको देखिएको थियो । तर व्ययतर्फ भने तीन करोड ६५ लाख चार हजार ४५३ रुपियाँ देखिएको थियो ।
आम्दानी र खर्चको तुलना गर्दा सरकारी सेवामा रहेको समयमा यादवको ९६ लाख ८५ हजार ५५३ रुपियाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यादवलाई सोही रकमबराबर बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही माग गरेको छ ।
यादवले वार्षिक रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्ति विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइछिपाई झुटा विवरण पेस गरेकोसमेत पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा १६ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुरमा थप कैद जरिबाना माग पनि आयोगले गरेको छ ।
साथै यादवले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नी आशाकुमारी यादवको नाममा राखेको देखिएको हुँदा उक्त सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ यादवलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
प्रमुख मालपोत अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य र कार्यालय सहयोगीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित १४ रोपनी चार आना जग्गालाई मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने प्रयोजनका लागि २४ लाख ५० हजार रुपियाँ घुस लिएको दाबीसहित आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । सेवाग्राहीको उजुरीका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले केही समयअघि दुवैलाई सो रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । साथै टोलीले आचार्य र राउतको मोबाइल डिभाइस तथा उक्त रकम बरामद गरेको थियो ।
अनुसन्धान क्रममा उनीहरूद्वारा साबिक चाँगुनारायण गाविस वडा नं। ५ ‘ख’ स्थित १४–४–०–० क्षेत्रफलको जग्गामा मोही बाँडफाँटरनामसारीका लागि सहज वातावरण बनाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग मिलेमतोमा घुस माग गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आरोपितद्वयले पूर्वयोजना अनुसार २४ लाख ५० हजार रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि भएको बताउनुभयो । दुवैलाई सोही रकमबराबर बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ ।
