काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकको चियो गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन्। सरकारले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर ९इन्टेलिजेन्स० तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसलाई लिएर उनले विमती जनाएका हुन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महामन्त्री शर्माले नागरिकमाथि शंका गर्दै आगनसम्म पुग्ने अधिकार भएपनि ओछ्यानमा नै पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको टिप्पणी गरे। उनले व्यक्तिको फोन संवाद सुन्नु, रेकर्ड गर्नु भनेको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सरकारले नै हनन गर्ने अवस्था भएको बताए।
नागरिकलाई सुरक्षा दिन्छु भन्ने सरकारले निगरानी गर्ने बदनियत राख्ने अवस्था बनाउनु निन्दनीय रहेको शर्माको तर्क छ । नेपालमा कानूनको दुरुपयोग, अपव्याख्या धेरै हुने हुँदा यस्ता कानूनहरु सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए।
सरकारले जनतालाई स्पष्ट रुपमा भनेर मात्र यस्ता कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ। उनले २०७६ केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा धेरै विरोध भएपछि अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याउन खोज्दा शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।
महामन्त्री शर्माको भनाइ–
यस विधेयकमा मैले दिने प्रथम प्रतिक्रिया के हो भने यो विधेयक नागरिकको आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले व्यवहार गर्ने विषयमा दुरुपयोग हुने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्डको कुराकानीसम्म पनि सरकारले पहुँच देखियो । नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हक बमोजिम त दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्था देखियो नि । यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । विधेयकका दफा र उपदफामा आएका कुराहरूमा सरकारको अभीष्ट के हो रु क्लियर गर्नुपर्छ ।
यस विधेयकका सम्बन्धमा पार्टीको धारण के हो भने २०७६ सालमा यस्तै कानून प्रस्तावित हुँदै गर्दा विरोध गर्दा बोलेको थिएँ । अहिले फेरी त्यही चिजलाई नयाँ कागजमा टाइप गरेर प्रस्तावित गरेको छ । यसमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
संविधान प्रतिकूल व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप पुग्नेगरी सरकारले गर्ने कार्य बिलकुलै स्वीकार्य हुँदैन । व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सन्दर्भमा सरकारले व्यक्तिको आँगनसम्म पुग्ने हो व्यक्तिको बेडरुमसम्म होइन । सरकारले मस्यौदा गरेको यो विधेयकले नेपालको संविधानको धारा १८ ले दिएको गोपनीयताको हक नै हनन गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
