काठमाण्डौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्न नपाउने भएका छन्। नेपालविरूद्ध ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोग लागेको भन्दै अदालतले वारेस ९मुद्दाका काम गर्न पाउने प्रतिनिधि० राख्न नपाउने आदेश गरेको हो। नेपालले वारेस राखेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो आदेश दिएको हो। उनले अदालतको आदेश बमोजिम बैंक जमानत दाखिला गरी तारिखमा रहेको र राजनीतिक कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाई यस मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१ ) को खण्ड ( क ) ले सो संहिताको अनुसूची १ र अनुसूची–२ अन्तर्गतको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबुबाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा वारिस नियुक्त गर्न अदालतले अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो संहिताको अनुसूची २ अन्तर्गत पर्ने नेपाल सरकार वादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई बिगो १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सो दफाले निर्देश गरेबमोजिम उक्त ऐनको तत्काल प्रचलित दफा ३ को उपदफा ( १ ) को खण्ड ( झ ) बमोजिमको कैद सजाय हुन आरोप दाबी भएको देखिन्छ। उक्त दफा ३ को उपदफा (१ ) को खण्ड ( झ ) मा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ। सो व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो। तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा ( १ को खण्ड ( क ) को व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनी ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई दिएको हदबन्दी छुट र बेचबिखन तथा सट्टापट्टाका लागि दिएको अनुमति नीतिगत निर्णय नठहरिए नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी देखिन सक्ने संकेत विशेष अदालतले यसअघिकै आदेशमा गरिसकेको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ११ गते नेपालसँग लिएको बयान र दुवै तर्फबाट भएको बहसपछि गरेको आदेशमा उनलाई हुन सक्ने कैद र जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी ३५ लाख धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो। नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै चल्न नसक्ने दाबी गर्दै फोन नम्बर मात्र टिपेर घर पठाइदिन माग गरेका थिए। अदालतले त्यस्तो मागलाई अस्वीकार गरेको छ र उक्त प्रकरणमा नेपालको संलग्नता तथा पदीय हैसियतसमेतको कुरा उल्लेख गरी धरौटी रकम तोकेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले पतञ्जलिका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र उक्त मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समितिले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन भन्ने विषयमा पछि विचार गर्ने भन्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणले माधव नेपाललाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको तर उनले हानि नोक्सानी गरेको बिगो र उनलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउन नसक्ने गरी कानुनमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल ( हाल परिवर्तित पतञ्जली योगपीठ नेपाल ) ले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल कानुनबमोजिम खरिद गर्न र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको र त्यो अनुमति दिन माधव नेपालको भूमिका देखिएको अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा जारी आदेशमा उल्लेख गरेको छ। पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरणसमेत गर्न पाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने अदालतले भनेको छ।
