काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सङ्घीय ऐन वाधक भएकाले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा कपाल मुण्डन गरेर सत्याग्रह बस्न खोजेपछि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागडी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर माइतीघरमा छाडेको छ ।
स्थानीय स्रोत, सामाग्री र उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारीकरणका लागि सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेपछि निषेधित क्षेत्रमा सत्याग्रह बस्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर माइतीघर पुर्याइएको हो । भट्टराई शिर मुण्डन गरेर खाली खुट्टा, मुखमा पट्टी बाँधेर बाँसको घनासहित तीन दिनसम्म सत्याग्रहमा बस्ने बताइएको छ ।
उनका मागहरुमा
१ . जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदूषण धेरै गर्ने अरू देशसँग क्षतिपूर्ति लिने ।
२. बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिदिने ।
३. प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनु पर्ने ।
४. जथाभाबी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाइकासाथ रोकी कडा कानून बनाई कारबाही गरिनु पर्ने ।
५. पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बोस, काठ, राडी पाठी, वातावरण र पर्यावरण मैत्री फर्निचर र भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरियोस् ।
६. विशेषतः काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा परेका पुल, सडक र संरचना अलपत्र पार्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरि तत्काल निर्माणको काम सुरु गरियोस् ।
७. पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाइसराइको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गरियोस् ।
