काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद्का दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको असार ३० गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ । तर यी दुई दलले जुन सहमति गरेर सरकार निर्माण गरेका थिए त्यो आफैँले पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ । अर्थात् निकै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न भनेर रातारात बनाइएको सरकार ‘फेल’ भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूसबिचको सहमति कार्यान्वयन पक्ष अति नै कमजोर देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार गठनको पृष्ठभूमि २०८१ असार १७ गतेलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यो दिन मुलुकका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच सात बुँदे सहमति भएको थियो । र त्यसकै जगमा असार ३० मा नयाँ सरकार बनेको थियो । मध्यरातमा भएको उक्त सहमतिमा दुई दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सवालमा सरकार वा प्रमुख सत्ता साझेदार दलले एउटा कार्यदलसमेत बनाउन सकेका छैनन् । सात बुँदे सहमति भएलगत्तै संविधान संशोधनबारे सरोकारवाला पक्षले निकै चासो देखाएका थिए ।
धेरैले दुई ठुला दल मिलेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । सहमतिको २–३ महिनासम्म दुई दलका नेताहरूले सार्वजनिक फोरमबाटै संविधान संशोधनबारे खुवै चर्चा गरेपनि प्रकारान्तरमा यो विषय सत्तारुढ दल र सरकार स्वयंका लागि अरुचि जस्तै बन्न पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन चाहिएको भन्दै संशोधन गरिने घोषणा गरेका थिए । ‘अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ । निराशा चिर्न देशलाई विकास र समृद्धितर्फ डोर्याउन बलियो प्रणाली नबनाईकन हुँदैन । बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली बन्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ रहेको पनि बताएका थिए । उनले सकभर सबै दल मिलेर संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने र त्यो सम्भव नभए संविधानबमोजिम अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
