काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन भएको भन्ने सम्बन्धमा उठेका विषय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले भने, ‘विधेयकको दफा ८२ को ( ४ ) को व्यवस्थालाई पछिबाट ( ५ ) को ( क ) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेका छौँ ।’
समितिले उक्त दफामा सेवानिवृत्त कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त नहुने व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केही शब्दमा भएको फेरबदल गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनले बतथाए । सभापति खतिवडाले छानबिनमा आफू नै दोषी भए पनि कारबाही भोग्न तयार गरेको बताए ।
समितिले गरेको निर्णय विपरीत प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेस गर्दा खासगरी ‘कुलिङ पिरियड’का शब्दमा गरिएको फेरबदललाई आफूहरुले गम्भीर रुपले लिएको उनले बताए । कानुन बनाउने संसद्ले हो, संसद्ले नभए कसले बनाउने हो, यो गल्ती कसले गरेको हो भनेर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौं,’– सभापति खतिवडाले भने ।
