काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । संघीय संसद् का दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस गरिएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ( २ ) बमोजिम बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यस विधेयकले नेपाल सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन र अध्यापन गराउनका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानुनी अधिकार प्रदान गर्दछ । सरकारको योजनाअनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लास्थित गेटामा अवस्थित गेटा मेडिकल कलेजको संरचनालाई प्रयोग गर्दै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
यो विश्वविद्यालयको स्थापना सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्थानीय जनताको पहुँचयोग्य उपचारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । देशको चिकित्सा शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्दै केन्द्र बाहिरका क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको हो ।
गेटा मेडिकल कलेज २०६५ सालदेखि शुरू भए तापनि अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तयार भइसके पनि जनशक्ति, कानुनी संरचना, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लगायतका कारणले गर्दा कलेज सञ्चालनमा अनेकौं बाधा आएका थिए । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको यस कलेजको संरचना प्रयोग गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र विद्यार्थीहरूले पनि गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा ल्याउन बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका थिए । दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई आधिकारिकता दिइनुले त्यो संघर्षको सार्थक परिणाम ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ विश्वविद्यालयले स्नातकदेखि पीएचडी तहसम्मको चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस विश्वविद्यालयमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनुका साथै स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने नीति लिइनेछ । साथै, अनुसन्धान कार्यमा समेत विश्वविद्यालयले विशेष ध्यान दिने बताइएको छ ।
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले मेडिकल, नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, ल्याब टेक्नोलोजीलगायतका विविध विषयमा अध्ययनअध्यापन गराउने योजना बनाइएको छ । यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिई छात्रवृत्ति, अवसर र पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकले अब कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । अब सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राविधिक निकायहरूबीच समन्वय गरी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन यथाशीघ्र अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुदूरपश्चिमजस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षाको नयाँ युगको आरम्भ गर्दै, देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने दिशातर्फ यो एउटा ठोस र ऐतिहासिक कदम हुनेछ ।
